गोवा पर्यटन विभाग ने अंजुना में अतिक्रमण के लिए 16 अवैध ढांचों को ध्वस्त किया

पणजी: गोवा के पर्यटन विभाग ने निपटान और भूमि अभिलेख कार्यालय द्वारा किए गए एक सीमांकन सर्वेक्षण के आधार पर अंजुना गांव में अतिक्रमण के लिए शुक्रवार को 16 अवैध संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया।

जनता के लिए बेहतर सार्वजनिक स्थान बनाने और अवैधताओं पर नकेल कसने के लिए, पर्यटन विभाग (डीओटी), गोवा ने हाल ही में सर्वेक्षण, निपटान और भूमि रिकॉर्ड विभाग के माध्यम से एक सर्वेक्षण शुरू किया है, जिसमें पूरे 105 किमी. समुद्र तट क्षेत्र/सरकारी संपत्ति में अवैध अतिक्रमण की जांच के लिए गोवा के तटरेखा का सर्वेक्षण किया जा रहा है।

सर्वेक्षण के भाग के रूप में, (निजी) भूमि/सर्वेक्षित क्षेत्रों के बीच सीमाओं की पहचान की जा रही है, और डीओटी संपत्तियों और निरीक्षणों का आयोजन किया जा रहा है। सरकारी आवास पर अतिक्रमण करने वाले रेस्टोरेंट, झोंपड़ी, होटल व अन्य संपत्तियों पर कार्रवाई की जा रही है।

अवैधताओं और अतिक्रमणों को रोकने के लिए चल रहे उपायों के तहत, डीओटी ने एनडीजेड क्षेत्र और कोलवा के भीतर अंजुना गांव में समुद्र तटों पर अतिक्रमण कर रहे 16 अवैध ढांचों को आज ध्वस्त कर दिया है। विभाग ने एक प्रेस नोट में कहा कि वह आने वाले दिनों में गोवा के अन्य समुद्र तटों पर शेष संरचनाओं के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखेगा।

भूमि सर्वेक्षण को एक डिजिटल जीआईएस प्लेटफॉर्म पर भी चिह्नित किया जा रहा है, और सीमा के पत्थरों को खड़ा किया जा रहा है जहां क्षेत्रों का सीमांकन किया गया है ताकि स्पष्ट रूप से समुद्र तट क्षेत्रों की पहचान की जा सके।

जीआईएस पर मार्किंग से विभाग के अधिकारियों को सीमाओं की पहचान करने में मदद मिलेगी, भले ही निहित स्वार्थों द्वारा सीमा पत्थरों को हटा दिया गया हो या उनके साथ छेड़छाड़ की गई हो। संबंधित प्रतिष्ठानों और अन्य अवैध संरचनाओं, जिन्होंने समुद्र तट क्षेत्रों पर अतिक्रमण किया है, को भी आने वाले दिनों में आसन्न कार्रवाई की चेतावनी दी जा रही है।पर्यटन विभाग का कहना है कि अवैध कारोबार और अवैध होटलों पर नकेल कसने को लेकर गंभीर है।

नागरिकों और पर्यटकों के लिए निर्दिष्ट सार्वजनिक स्थानों तक सुरक्षित पहुंच गोवा के पर्यटन उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है, और यह भविष्य में भी बदमाशों को दंडित करके कदाचार के खिलाफ कार्रवाई करना जारी रखेगा।

डीओटी ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सलाह दी है कि वे कानूनी रूप से अपनी सीमाओं के भीतर काम करें या बिना किसी सूचना के अपने जोखिम और लागत पर विध्वंस का सामना करें।