GOA: तिविम के ग्रामीणों का आरोप, सरकार बाहरी लोगों के लाभ के लिए नियमों में संशोधन

PANJIM पणजी: "क्या गोवा GOA में छात्रों को पर्यावरण को नष्ट करने के लिए शिक्षा दी जाती है?" यह सवाल ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने तिविम कांसा पहाड़ी पर प्रस्तावित विश्व शांति विश्वविद्यालय के विरोध में आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान उठाया। तिविम ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हेमंत कांबली ने कहा, "अगर हम सब एकजुट हो जाएं तो विश्वविद्यालय नहीं बनेगा। हम विश्वविद्यालय के खिलाफ नहीं हैं क्योंकि छात्रों को शिक्षा की आवश्यकता है, लेकिन उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। समुदाय को कोई भी निर्णय लेने से पहले सभी गौंकर को विश्वास में लेना चाहिए था। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से घर बनाए हैं और उन घरों को नियमित नहीं किया गया है, लेकिन यहां सरकार बाहरी लोगों के लाभ के लिए नियमों में संशोधन कर रही है।" विजय बनौलेकर ने कहा, "सामुदायिक भूमि अगली पीढ़ी के लिए है। इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है, बेचने की नहीं।

लेकिन सरकार हस्तक्षेप कर रही है और जो चाहे कर रही है। यह सही नहीं है। जबकि स्थानीय लोग अपनी संपत्तियों के वैधीकरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, यहां एक बाहरी व्यक्ति के स्वामित्व वाली परियोजना को अनुमति दी गई है। मुझे नहीं लगता कि कोई विश्वविद्यालय बनेगा। कहानी कुछ और ही लगती है। पंच सदस्य शिवदास कांबली ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि परियोजना प्रस्तावित होने से पहले कोई अध्ययन किया गया है। परियोजना के प्रस्तावित स्थल के पास 1.5 किलोमीटर के दायरे में तीन खदानें हैं। अगर विश्वविद्यालय बन जाता है तो प्रदूषण से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के लिए कौन जिम्मेदार होगा।" गॉडफ्रे डी'लीमा ने कहा, "जमीन मूंगफली के भाव बेची गई है और जब हमने विरोध किया तो हमारे खिलाफ नोटिस जारी कर दिए गए।" सामाजिक कार्यकर्ता जेनकोर पोल्गी ने कहा, "संकोले, संवोर्डेम, संगुएम, पेरनेम या मोरजिम, राज्य भर के लगभग सभी गांवों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सरकार हमारी नदियों, पहाड़ियों और कृषि क्षेत्रों को नष्ट करने पर तुली हुई है। मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि कितनी जमीन का रूपांतरण किया जा रहा है और कौन ऐसा होने दे रहा है।

सरकार राज्य के आम लोगों के लिए नहीं, बल्कि कैसीनो, कोयला और बिल्डर लॉबी के लिए है।" कार्यकर्ता संजय बर्डे ने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि राज्य में कई प्राथमिक विद्यालय क्यों बंद किए गए हैं। उन्होंने पूछा, "मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को सोचना चाहिए कि जब स्थानीय निवासी इसका विरोध कर रहे हैं, तो वे इस परियोजना को क्यों शुरू करने दे रहे हैं। जब राज्य में पहले से ही एक सरकारी विश्वविद्यालय मौजूद है, तो सरकार निजी विश्वविद्यालय को क्यों बढ़ावा दे रही है?" पूर्व विधायक किरण कंडोलकर ने प्रस्तावित विश्वविद्यालय के निर्माण के कारण पर्यावरण के बड़े पैमाने पर विनाश की ओर इशारा किया। कंडोलकर ने विश्वविद्यालय के वास्तविक उद्देश्य पर संदेह जताया, उन्हें डर है कि इसे अंततः होटलों या अन्य व्यावसायिक उपक्रमों में बदल दिया जा सकता है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि स्थानीय बच्चों को विश्वविद्यालय से कोई लाभ नहीं हो सकता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय छात्र नकारात्मक प्रभाव ला सकते हैं और असामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकते हैं।