GOA: तमनार परियोजना विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए नहीं

PANJIM पणजी: ऊर्जा मंत्री रामकृष्ण Energy Minister Ramakrishna 'सुदीन' धवलीकर ने सोमवार को दावा किया कि गोवा तमनार ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड का उद्देश्य राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) को बढ़ावा देना नहीं है और इस परियोजना को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार क्रियान्वित किया गया है। गोवा फाउंडेशन के निदेशक क्लाउड अल्वारेस के इस आरोप पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कि सरकार तमनार के माध्यम से गोवा में पांच एसईजेड के लिए जमीन तैयार कर रही है, धवलीकर ने अल्वारेस से विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकर परियोजना के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने को कहा। धवलीकर ने कहा कि सुनवाई के दौरान गोवा फाउंडेशन के वकील प्रशांत भूषण ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था कि ट्रांसमिशन लाइन के पुनर्संरेखण के संबंध में केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है।

उन्होंने कहा कि तमनार विद्युत ट्रांसमिशन लाइन Tamnar Electricity Transmission Line की आवश्यकता है क्योंकि गोवा की विद्युत मांग लगातार बढ़ रही है और निकट भविष्य में 1,200 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के सीईसी ने जांच के बाद 23 अप्रैल, 2021 को अपनी रिपोर्ट पेश की। सीईसी ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की कि गोवा में 46 मीटर आरओडब्ल्यू के साथ 10.50 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर के साथ कुंवारी वन कवर की छतरी को साफ करने के बजाय, मापुसा और सांगोद के बीच 400 केवी कॉरिडोर कनेक्टिविटी और सांगोद और ज़ेल्डेम के बीच 220 केवी लाइन स्थापित करने के बाद राज्य में मौजूदा 220 केवी कॉरिडोर लाइन के साथ प्रस्तावित 400 केवी लाइन खींची जानी चाहिए। सीईसी के अनुसार, इस कार्रवाई से दक्षिणी गोवा क्षेत्र में बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित होगी। साथ ही, 220 केवी लाइन के माध्यम से रामागुंडम से अभी प्राप्त हो रही 100 मेगावाट बिजली नरेंद्र और सांगोद के बीच 400 केवी लाइन के निर्माण चरण के दौरान अस्थायी रूप से बाधित रहेगी। दूसरी ओर, अल्वारेस ने ओ हेराल्डो को बताया कि वह उचित समय पर दस्तावेजों के साथ बिजली मंत्री का मुकाबला करेंगे।