गोवा राज्य स्थापना दिवस: एशिया में पुर्तगाली राजधानी से भारत के 25वें राज्य तक

गोवा ने 30 मई 1987 को दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश से भारत का 25 वां राज्य बनने के लिए अपना राज्य का दर्जा हासिल किया। सोमवार (30 मई) को राज्य के गठन की 35 वीं वर्षगांठ को चिह्नित करते हुए, राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद इसे गोवा में राजभवन में मनाएंगे और गोवा की राजधानी पणजी में एक नए राज भवन की नींव रखेंगे।

इसके अलावा, राज्य सरकार गोवा के सभी पिछले मुख्यमंत्रियों और उन हस्तियों की प्रशंसा करेगी जिन्होंने राज्य में कृषि, शैक्षिक और खेल क्षेत्रों को विकसित करने में मदद की, जैसा कि सीएनबीसी टीवी18 द्वारा रिपोर्ट किया गया है।

एशिया में पुर्तगाली राजधानी

पुर्तगाली यात्रियों का पहला बेड़ा 1505 में गोवा के दक्षिण में पहुंचा, और उन्होंने उस समय भारतीय उपमहाद्वीप में केवल एक नौसैनिक बिंदु स्थापित किया। गोवा की समृद्धि तब शुरू हुई जब दूसरे वायसराय, एडमिरल अफोंसो डी अल्बुकर्क को नियुक्त किया गया। उन्होंने गोवा को न केवल एक किलेबंद बंदरगाह उपनिवेश बनाया, बल्कि भारत के अन्य हिस्सों, इंडोनेशिया, पूर्वी तिमोर, फारस की खाड़ी और चीन और जापान के कुछ हिस्सों में इसकी बस्तियों के बीच एशिया में पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बनायी। पुर्तगालियों ने गोवा क्षेत्र पर चार शताब्दियों से अधिक समय तक शासन किया।

गोवा पुर्तगाली भारत के व्यापार, नौसैनिक गतिविधियों और वाणिज्यिक संस्कृति का केंद्र बन गया। दिलचस्प बात यह है कि अल्बुकर्क और उसके उत्तराधिकारियों ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के अलावा, 30 गांवों में गोवा के रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक प्रथाओं में हस्तक्षेप नहीं किया। गोवा के तत्कालीन राज्यपाल (1563) ने गोवा को पूर्व में सभी पुर्तगाली उपनिवेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए पुर्तगाली संसद में एक सीट देने का फैसला किया। हालांकि, इसे मंजूर नहीं किया गया था। इसके बजाय, गोवा को पुर्तगाली राजधानी लिस्बन के समान नागरिक विशेषाधिकार आवंटित किए गए थे।

पुर्तगाली शासन के खिलाफ भारत की कार्रवाई

1947 में भारत की स्वतंत्रता से गोवा अप्रभावित था। जवाहर लाल नेहरू ने दावा किया कि भारत में अन्य पुर्तगाली उपनिवेशों के साथ गोवा को अपना नियंत्रण भारत सरकार को सौंप देना चाहिए; फिर भी, पुर्तगालियों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। हालाँकि, कुछ सशस्त्र विद्रोही भारतीयों ने दादर नगर हवेली, एक अन्य पुर्तगाली उपनिवेश के छोटे क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, जिसके कारण पुर्तगालियों ने मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, हेग तक ले जाया।

अदालत ने 1960 में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि भले ही पुर्तगालियों का उस क्षेत्र पर अधिकार था, लेकिन भारत सरकार को पुर्तगाली नियंत्रण और भारतीय क्षेत्र तक पहुंच से इनकार करने का समान अधिकार था। इसलिए, भारत सरकार ने दिसंबर 1961 में ऑपरेशन विजय की शुरुआत की, जिसमें पुर्तगालियों के आत्मसमर्पण करने तक 36 घंटे से अधिक समय तक लगातार सशस्त्र हमले, हवाई और नौसेना दोनों शामिल थे। गोवा 30 मई 1987 तक केंद्र शासित प्रदेश बना रहा।