विपक्ष के विरोध के बीच गोवा कृषि भूमि हस्तांतरण विधेयक पारित हुआ

पोरवोरिम: गोवा विधानसभा ने कलेक्टर की अनुमति के बिना गैर-कृषि उद्देश्य के लिए कृषि भूमि की बिक्री पर रोक लगाने के लिए शुक्रवार को 'कृषि भूमि हस्तांतरण पर प्रतिबंध विधेयक, 2023' पारित किया. हालांकि, विपक्षी सदस्यों ने विधेयक का विरोध किया और सदन के वेल में पहुंच गए और नारेबाजी की। राजस्व मंत्री अटानासियो मोनसेरेट ने कहा कि राज्य में गैर-कृषकों को कृषि भूमि का अधिग्रहण करने से रोकने के लिए सरकार द्वारा विधेयक लाया गया है।

विधेयक गोवा राज्य में कुछ कृषि भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करता है, ताकि उस भूमि को संरक्षित और संरक्षित किया जा सके, जिसका उपयोग वर्तमान में धान की खेती के लिए किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि अब से कलेक्टर की अनुमति के बिना कृषि भूमि का हस्तांतरण बिक्री, उपहार, विनिमय, पट्टा या किसी अन्य माध्यम से कृषक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं किया जाएगा। विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि सरकार विधेयक लाकर कृषि भूमि को पिछले दरवाजे से बेचने की कोशिश कर रही है।

विपक्ष द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं को दूर करते हुए, मंत्री ने कहा कि विधेयक अच्छे इरादों के साथ लाया गया है और इसमें उद्योगों, सहकारी कृषि समितियों और गैर-कृषकों के लिए प्रावधान हैं जो केवल खेती करने के लिए कृषि भूमि खरीदने का इरादा रखते हैं।

हंगामे के बीच, अध्यक्ष रमेश तावडकर ने विधेयक को सदन के मतदान के लिए रखा और इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया, यहां तक कि विपक्षी सदस्यों में से एक वीरेश बोरकर ने सदन में मतदान की मांग की।