GOA: संगोल्डा के खेतों में अवैध निर्माणों की बिजली आपूर्ति काट दी

GOA गोवा: मापुसा Mapusa में बिजली विभाग ने फैब्रिकेशन, बढ़ईगीरी कार्यशालाओं, ब्यूटी पार्लरों, किराना दुकानों, चिकन, मटन आउटलेट्स, लॉन्ड्री, गैरेज, वाशिंग स्टेशन और होटलों को बिजली आपूर्ति के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए हैं, जो संगोल्डा, गुइरिम और अरपोरा में तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि यहां सड़क के किनारे हरे-भरे खेतों में मिट्टी डाल दी गई है और कई अवैध निर्माण प्रकृति की कीमत पर पनप रहे हैं। ये प्रतिष्ठान फिर खेतों में कचरा छोड़ते हैं, जिससे जल निकाय प्रदूषित होते हैं।बिजली विभाग के अधिकारी, जो स्थानीय लोगों द्वारा बनाए गए वैध आवासीय घर के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आम आदमी को खंभे से खंभे तक दौड़ाते हैं, वे प्रमुख क्षेत्रों में अवैध निर्माण को बढ़ावा देने के लिए बहुत उदार प्रतीत होते हैं।

ऐसा लगता है कि बिजली विभाग Electricity Department के अधिकारी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के नक्शेकदम पर चल रहे हैं, जो कथित तौर पर बिल्डरों को ढलान पर निर्माण करने की अनुमति देने के लिए चर्चा में है। अगर बिजली विभाग लापरवाही से ऐसे अवैध निर्माणों को लाइसेंस जारी करता रहा, तो पूरा हरा-भरा गांव शायद पत्थर में बदल जाएगा। अवैध निर्माण में सहयोग करने के लिए क्षेत्र के लाइनमैन और इंजीनियरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। यह समझ में नहीं आता कि ऐसे विवादित ढांचों को कई कनेक्शन कैसे दिए जा रहे हैं और वह भी एक ही खेत में। यह बिजली चोरी है और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा रहा है। क्या यह आर्थिक लाभ है जो अधिकारियों को धरती को तीस चांदी के टुकड़ों में बेचने के लिए मजबूर करता है?

एक समय में लोग संगोल्डा से होकर यात्रा करना पसंद करते थे क्योंकि यह गांव अपनी हरियाली से आंखों को सुकून देता था। आज यह पत्थर में तब्दील हो रहा है।इस गड़बड़ी के लिए पंचायतें भी जिम्मेदार हैं और कुछ पंच भी उल्लंघनकर्ताओं की सूची में शामिल हैं। माननीय उच्च न्यायालय को खेतों में अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार सभी लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए और जमीन को उसकी मूल स्थिति में बहाल करना चाहिए। जब ​​अधिकारी विफल होते हैं तो जनता को न्यायालय से ही उम्मीद रहती है। क्या मापुसा और पोरवोरिम एई मामले हाथ से निकल जाने से पहले कार्रवाई करेंगे?