Goa Police: नौकरी के लिए नकदी लेने के 29 मामले दर्ज, 33 गिरफ्तार

PANJIM पणजी: उत्तर और दक्षिण गोवा में सरकारी नौकरियों Government Jobs के लिए नकदी घोटाले में कुल 29 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 17 मामले उत्तर गोवा में और 13 मामले दक्षिण गोवा में दर्ज किए गए हैं। पूरे गोवा में अब तक 33 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन 29 मामलों में 33 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ की गिरफ्तारी अभी बाकी है। दक्षिण गोवा में 20 जालसाजों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक महिला फरार है। उत्तर गोवा में 13 जालसाजों को गिरफ्तार किया गया है। करोड़ों के नौकरी घोटाले में धोखाधड़ी के 95 से अधिक पीड़ितों ने शिकायत दर्ज कराई है। दक्षिण गोवा में दो सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है और उत्तर गोवा के बिचोलिम में एक कांस्टेबल को निलंबित किया गया है।

पुलिस का दावा है कि इसमें कोई राजनेता या सरकारी अधिकारी शामिल नहीं है और विधायक गणेश गांवकर के खिलाफ मामले की जांच की जा रही है। दक्षिण गोवा में 5 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की गई है। गोवा पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रतिक्रिया देते हुए आप गोवा के अध्यक्ष अमित पालेकर ने ट्वीट किया, "गोवा पुलिस कभी भी इतने निचले स्तर पर नहीं गिरी कि यह साबित हो जाए कि वे अपने आकाओं की धुन पर नाच रहे हैं। क्या आप सभी आरोपियों के पिछले एक साल के कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक करेंगे और जांच को सार्वजनिक करेंगे। क्या राजनेताओं को क्लीन चिट देने के लिए जांच पूरी हो गई है।

आपके विभाग के हमारे सूत्रों ने खुलासा किया है कि आरोपी ने महारानी और भाजपा के कई अन्य राजनेताओं का नाम लिया है।" ट्वीट में लिखा है, "कई शिकायतें आ रही हैं। इससे पता चलता है कि आप राजनेताओं के पिट्ठू हैं और इसलिए अब हम सीएम डॉ. प्रमोद सावंत CM Dr. Pramod Sawant से न्यायिक आयोग की नियुक्ति की मांग करते हैं। क्या आपने सार्वजनिक रूप से सामने आई वॉयस रिकॉर्डिंग की जांच की है? क्या आपने रिकॉर्ड पर आए सबूतों का फोरेंसिक विश्लेषण किया है।" "आप तीनों सबसे अनुभवी पुलिस अधिकारी राजनेताओं को क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं? क्या आपके पास कुछ हिम्मत और स्वतंत्रता है? आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि स्क्रिप्टेड पीसी क्या होता है। आप गोवा के लोगों के प्रति जवाबदेह हैं, अपने राजनीतिक आकाओं के प्रति नहीं। क्या यह स्क्रिप्ट आपके बॉस ने दी है, जो गैर वर्दीधारी है? एडवोकेट पालेकर ने पूछा।