Goa के सांसद ने हर पंचायत के लिए कचरा संग्रहण वाहन का वादा किया

PANAJI पणजी: गोवा GOA के कई इलाकों में, खास तौर पर पंचायत क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन एक बड़ी समस्या बनी हुई है। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा, "ज्यादातर पंचायतों के पास फंड की कमी है और वे कचरे का उचित प्रबंधन नहीं कर पा रही हैं। उनकी मदद के लिए मैं एमपीएलएडी योजना के तहत हर पंचायत को एक कचरा संग्रहण वाहन उपलब्ध कराने का काम करूंगा।"वे पट्टो-पणजी में पर्यटन भवन में आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे, जहां ग्राम पंचायतों को शव वाहन सौंपे गए। एमपीएलएडी योजना के तहत साल्वाडोर डू मुंडो, पेन्हा डी फ्रांस और सत्तारी में भिरौंदा की पंचायतों को शव वाहन दिए गए।इस कार्यक्रम में पोरीम विधायक देविया राणे, उत्तरी गोवा की जिला कलेक्टर डॉ. स्नेहा गीते, आईएएस, पेन्हा डी फ्रांस के सरपंच स्वप्निल चोडांकर, साल्वाडोर डू मुंडो की सरपंच बिंदिया नाइक, भिरौंदा के सरपंच उदयसिंह राणे, भाजपा के पूर्व उत्तरी गोवा अध्यक्ष महानंद असनोदकर, जिला परिषद सदस्य कार्तिक कुडनेकर और अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए।

पिछले 25 वर्षों में, एमपीएलएडी फंड का उपयोग करके 1,200 से अधिक परियोजनाएं पूरी की गई हैं, और 200 से अधिक परियोजनाएं वर्तमान में प्रगति पर हैं। नाइक ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में ही सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को 33 एम्बुलेंस दी गई हैं। नाइक ने कहा कि उत्तरी गोवा कलेक्टर के मजबूत समर्थन से, ये परियोजनाएँ तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। मंत्री श्रीपद नाइक के प्रयासों से, सीएसआर फंड का उपयोग करके गोवा मेडिकल कॉलेज को एक आधुनिक मोबाइल कैंसर डिटेक्शन वैन भी प्रदान की गई है। इस वैन की मदद से कैंसर का समय पर पता लगाना और समय पर उपचार शुरू करना आसान हो गया है। यह कैंसर रोगियों के लिए बहुत बड़ी मदद है। एमपीएलएडी योजना के तहत कई दिव्यांग नागरिकों को दोपहिया वाहन मिले हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि जल्द ही और वाहन और कृत्रिम अंग उपलब्ध कराए जाएंगे। मंत्री श्रीपद नाइक ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को शुरू करके सत्तारी तालुका के विकास में सक्रिय भूमिका निभाई है। एमपीएलएडी योजना के माध्यम से, उन्होंने सत्तारी की अधिकांश ग्राम पंचायतों में सामुदायिक हॉल बनाने में मदद की है। भिरोंडा में शव वाहन की लंबे समय से चली आ रही मांग अब पूरी हो गई है। पोरीम विधायक देविया राणे ने कहा कि कुछ परियोजनाएं अभी भी चल रही हैं और नए प्रस्ताव पहले ही भेजे जा चुके हैं।