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गोवा सरकार ने लोगों के दरवाजे पर सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए 'ग्रामीण मित्र' योजना शुरू की

Deepa Sahu
14 Aug 2023 2:21 PM GMT
गोवा सरकार ने लोगों के दरवाजे पर सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण मित्र योजना शुरू की
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गोवा सरकार ने राज्य भर में सरकारी सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी प्रदान करने और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सोमवार को अपनी प्रमुख योजना "ग्रामीण मित्र" शुरू की। उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि यह योजना डिजिटल विभाजन को पाट देगी और राज्य के ग्रामीण हिस्सों में डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी।
इस अवसर पर सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार राज्य मंत्री रोहन खौंटे, केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक, राज्यसभा सांसद सदानंद शेट तनावडे उपस्थित थे। सावंत ने कहा, "ग्रामीण मित्र" पहल की शुरूआत ग्रामीण और शहरी गोवा के बीच अंतर को पाटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।उन्होंने कहा, "कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण समुदायों को जानकारी और अवसरों तक पहुंच के साथ सशक्त बनाना है जो उनके जीवन को बदल सकते हैं और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं।"
मुख्यमंत्री ने कहा कि चयनित सरकारी सेवाओं को लोगों के दरवाजे तक लाकर, यह पहल उनका समय और संसाधन बचाती है और यह सुनिश्चित करती है कि डिजिटल युग में कोई भी पीछे न रहे। उन्होंने कहा, "ग्रामीण मित्र योजना गोवा में सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए तैयार है, जिससे ग्रामीण समुदाय प्रौद्योगिकी और नवाचार का लाभ उठा सकेंगे।"
सभा को संबोधित करते हुए, खौंटे ने कहा कि यह पहल डिजिटल-फर्स्ट राज्य प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, और सरकार इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए अपने भागीदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा, पहल के तहत, लोग समर्पित कॉल सेंटर नंबर पर कॉल करके सार्वजनिक सेवाओं का अनुरोध कर सकते हैं, जो सप्ताह के सातों दिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक संचालित होता है। “यह कार्यक्रम हमें राज्य भर के ग्रामीण क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस सेवाओं की डिलीवरी में तेजी लाने में मदद करेगा। योजना का कार्यान्वयन गोवा सरकार की अपने नागरिकों के लिए पहुंच और सुविधा में सुधार के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, ”मंत्री ने कहा।
उन्होंने कहा कि सरकारी सेवाओं को सीधे लोगों के दरवाजे तक पहुंचाकर, सरकार का लक्ष्य सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ाना और एक डिजिटल और समावेशी शासन प्रणाली को बढ़ावा देना है।
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