'महादेई मुद्दे पर गोवा सरकार की केंद्र, कर्नाटक से मिलीभगत'

विपक्ष के नेता यूरी अलेमाओ के नेतृत्व में एक संयुक्त विपक्ष ने आरोप लगाया कि महादेई नदी पर कलासा-बंदूरी परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की मंजूरी पर गोवा में भाजपा सरकार केंद्र और कर्नाटक के साथ मिलीभगत कर रही है।

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा सोमवार शाम विधानसभा परिसर में म्हादेई मुद्दे पर चर्चा के लिए बुलाई गई सर्वदलीय विधायक दल की बैठक का विपक्षी विधायकों ने बहिष्कार किया.

विपक्षी सदस्यों ने कहा कि वे महादेई नदी की हत्या के अपराध में भागीदार नहीं बनना चाहते हैं और केंद्र और राज्य, जो इस मुद्दे पर सांठगांठ कर रहे हैं, को इसे सुलझाना चाहिए।

मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए विपक्ष के नेता यूरी अलेमाओ ने सवाल किया कि विपक्ष के विधायकों को शाम चार बजे क्यों बुलाया गया. जब सुबह कैबिनेट की बैठक में सब कुछ तय हो गया.

उन्होंने कहा, "हमने मुख्यमंत्री के कामकाज के तरीके की निंदा की।" उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अपने राजनीतिक ढांचे के भीतर सब कुछ करना चाहती है।

उन्होंने जोर देकर कहा, "अगर मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं तो उन्हें एक सप्ताह के भीतर डीपीआर वापस लेने की मंजूरी मिलनी चाहिए या उन्हें नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए।"

उन्होंने महादेई मुद्दे पर सत्ता पक्ष के 33 विधायकों की चुप्पी पर भी सवाल उठाया, जो गोवा और गोवा के लिए प्रमुख महत्व रखता है।

आम आदमी पार्टी के विधायक वेंजी विगास ने आरोप लगाया कि भाजपा चाहती है कि विपक्षी पार्टी वह अपराध करे जो सत्तारूढ़ दल ने किया। उन्होंने कहा, "म्हादेई मुद्दे पर जो हो रहा है, उन्हें उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही लेनी चाहिए।"

इस बीच, बैठक का बहिष्कार करने वाले रिवोल्यूशनरी गोवांस पार्टी के विधायक वीरेश बोरकर ने महादेई मुद्दे पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की।

बोरकर ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि एक हाउस कमेटी का गठन किया जाए और महादेई मामले पर श्वेत पत्र जारी किया जाए।

उन्होंने कहा, "मैंने मुख्यमंत्री को अपनी पार्टी के रुख से अवगत करा दिया है और इसे अपने विपक्षी सहयोगियों के सामने भी रख दिया है।"