गोवा: सरकार ने विभागों से डिजी भुगतान स्वीकार करने को कहा

पणजी: गोवा सरकार के विभाग, निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (पीएसई) और स्वायत्त निकाय जल्द ही ऑनलाइन भुगतान स्वीकार कर सकते हैं. राज्य सरकार ने उन्हें नागरिकों के लिए भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) और पॉइंट ऑफ़ सेल (POS) मशीनों का उपयोग करने का निर्देश दिया है। वर्तमान में, कुछ विभागों में, नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए बैंकों में चालान का भुगतान करना पड़ता है।

मैसर्स पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड ने हाल ही में ऑनलाइन लेनदेन की सुविधा के लिए अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल भुगतान सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों से संपर्क किया था। हालांकि, अधिकारी इन सेवाओं का लाभ उठाने में अनिच्छुक थे क्योंकि वित्त विभाग से इस संबंध में कोई निर्देश नहीं थे।

हालाँकि, वित्त विभाग ने अब सभी सरकारी विभागों, निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और स्वायत्त निकायों को UPI और POS के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान स्वीकार करने के लिए एक परिपत्र जारी किया है।

"...वित्त विभाग विभिन्न सरकारी विभागों में ऐसे उन्नत भुगतान तंत्र को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो नागरिकों द्वारा भुगतान की प्रक्रिया को आसान और सुगम बनाता है। इसलिए सभी विभागों को इस तरह के नए भुगतान तंत्र को अपनाने के लिए वित्त विभाग की मंजूरी के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के बाद इस संबंध में अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है, "अवर सचिव वित्त प्रणब भट ने एक परिपत्र में कहा।

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