गोवा सरकार जल्द ही प्री-प्राइमरी शिक्षकों की फीस और वेतन तय करेगी: CM Sawant

GOA गोवा: राज्य सरकार The State government ने सोमवार को राज्य विधानसभा को सूचित किया कि वह जल्द ही छात्रों की फीस और प्री-प्राइमरी शिक्षकों के वेतन का निर्धारण करेगी।फतोर्दा के विधायक विजय सरदेसाई द्वारा सोमवार को विधानसभा में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) लागू करने के बाद, सरकार ने सभी प्री-प्राइमरी स्कूल प्रबंधनों को शिक्षा निदेशालय में पंजीकरण कराने को कहा है। 702 स्कूलों ने पंजीकरण करा लिया है और विभाग एक निरीक्षण करेगा जिसके बाद प्री-प्राइमरी शिक्षकों की फीस और वेतन का निर्धारण किया जाएगा।

इससे पहले, सरदेसाई ने सदन के ध्यान में लाया कि प्री-प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को कम वेतन दिया जाता है, यहाँ तक कि सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में काम करने वाले एमटीएस कर्मचारियों से भी कम।सरदेसाई ने सदन को यह भी बताया कि आठ तालुकों में कोंकणी भाषा में कोई सरकारी स्कूल नहीं है और तीन तालुकों में कोई सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल नहीं है। उन्होंने जानना चाहा कि सरकार कोंकणी माध्यम में सरकारी स्कूल शुरू करने के लिए क्या कदम उठाएगी।

सावंत ने कहा कि कोंकणी माध्यम में 23 और मराठी माध्यम में 645 सरकारी प्राथमिक विद्यालय हैं। उन्होंने कहा कि सरकार आवश्यक बुनियादी ढाँचे वाले किसी भी संस्थान को अनुमति देगी। उन्होंने विधायकों को आश्वासन दिया कि सरकार उनके संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में कोंकणी माध्यम में स्कूल शुरू करेगी, बशर्ते वे पहल करें और कम से कम 25 छात्रों का नामांकन कराएँ। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि कक्षा 3 से देवनागरी और रोमन लिपि शुरू करने की एनईपी टास्क फ़ोर्स की सिफ़ारिश केवल इन लिपियों को पढ़ाने से संबंधित है, रोमन लिपि में कोंकणी पढ़ाने से नहीं।एल्डोना के विधायक एडवोकेट कार्लोस अल्वारेस फरेरा ने आधिकारिक रिकॉर्ड का हवाला देते हुए एक व्यवस्था प्रश्न उठाया था कि टास्क फ़ोर्स ने बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए दोनों लिपियों को शुरू करने का सुझाव दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोमन लिपि देवनागरी लिपि के विपरीत अंग्रेज़ी में है।