गोवा सरकार पंचायत चुनाव के लिए ओबीसी कोटा तैयार करने के लिए राज्य चुनाव आयोग से समय मांगेगी

पणजी: राज्य में पंचायत चुनाव में देरी होने की संभावना है, क्योंकि राज्य सरकार ने गुरुवार को ओबीसी आरक्षण पर ओबीसी आयोग से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) से कुछ समय मांगने का फैसला किया। वर्तमान पंचायतों का कार्यकाल 19 जून को समाप्त हो रहा है।

पंचायत चुनावों के लिए ओबीसी आरक्षण पर महाधिवक्ता की राय प्राप्त करने के बाद, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि राज्य सरकार एसईसी को पत्र लिखकर समय मांगेगी ताकि ओबीसी आयोग ओबीसी के लिए आरक्षण पर एक रिपोर्ट तैयार कर सके। उन्होंने कहा कि अगर एसईसी मान जाता है तो पंचायत चुनाव टालने पड़ेंगे.

"सुप्रीम कोर्ट के फैसले और महाधिवक्ता की राय के अनुसार, अगर हमें इस बिंदु पर पंचायत चुनाव करना है तो हमें इसे ओबीसी आरक्षण के बिना करना होगा। हम इसे इस तरह से नहीं रखना चाहते। हम ओबीसी को आरक्षण देना चाहते हैं क्योंकि राज्य में 27% ओबीसी आबादी है।

सावंत ने कहा, "हम विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए फाइल को ओबीसी आयोग को भेजेंगे और वह रिपोर्ट एसईसी को भेजी जाएगी और उसके बाद एसईसी तारीख पर फैसला करेगा।"