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PANJIM पणजी: इस डर से कि कहीं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति, जो अपने सत्यापन अभ्यास Verification Exercises के लिए इस महीने गोवा का दौरा कर सकती है, उसे समर्थन न मिले, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने आखिरकार अपने पहले के रुख से नरमी बरती है और अब कुल 108 गांवों में से 21 गांवों को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसए) के मसौदे से बाहर करने की सिफारिश की है। यह ध्यान देने योग्य है कि पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) द्वारा इस साल 31 जुलाई को 6वां मसौदा अधिसूचना जारी करने के बाद भी, गोवा में पश्चिमी घाट के 1,461 किलोमीटर में फैले 108 गांवों को ईएसए के रूप में सूचीबद्ध किया गया था,
राज्य सरकार 47 गांवों को सूची से हटाने पर अड़ी थी। 108 गांवों में से 64 उत्तरी गोवा North Goa में और 44 दक्षिण गोवा में सूचीबद्ध थे। लेकिन भारतीय वानिकी संस्थान के पूर्व महानिदेशक देवेंद्र पांडे की अध्यक्षता वाली सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने अब सूची को घटाकर 21 गांवों कर दिया है। पांच राज्य सरकारों के विचारों और आपत्तियों की जांच करने के लिए, पूर्व वन महानिदेशक संजय कुमार की अध्यक्षता में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति नवंबर के तीसरे सप्ताह में राज्य का दौरा कर सकती है, ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि ईएसए के रूप में चिह्नित 21 गांवों को हटाने का राज्य सरकार का अनुरोध उचित है या नहीं।
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Triveni
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