Goa सरकार ने आपराधिक मामलों में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गवाह संरक्षण योजना शुरू

PANJIM पणजी: गोवा सरकार Goa Government ने आपराधिक मामलों में गवाहों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत गवाह सुरक्षा योजना को अधिसूचित किया है। राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, राज्य बजट, अदालती लागत, दान और सीएसआर योगदान के माध्यम से एक समर्पित सुरक्षा कोष का वित्तपोषण किया जाएगा। गवाह ऑनलाइन या ऑफलाइन सुरक्षा की मांग कर सकते हैं, अधिकारियों को पुलिस की धमकी की रिपोर्ट के पांच दिनों के भीतर अनुरोधों पर कार्रवाई करनी होगी। मुख्य उपायों में आमने-सामने की मुठभेड़ों को रोकना, संचार की निगरानी करना, पहचान छिपाना, अस्थायी स्थानांतरण और वित्तीय सहायता शामिल हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि लाइव लिंक और वन-वे मिरर वाले विशेष संवेदनशील गवाह कोर्ट रूम भी पेश किए जाएंगे।