शिकायतें बढ़ने पर Goa सरकार ने ओला इलेक्ट्रिक स्कूटरों की बिक्री रोकी

PANAJI पणजी: गोवा सरकार ने ओला इलेक्ट्रिक वाहनों का वाहन पंजीकरण निलंबित कर दिया है और कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि उसका ट्रेड सर्टिफिकेट क्यों न रद्द कर दिया जाए।

राज्य के परिवहन निदेशक पी. अभिषेक ने मंगलवार को बताया कि निराश खरीदारों ने विभाग से बिक्री के बाद सेवा में कमी, स्पेयर पार्ट्स की अनुपलब्धता और गोवा सर्विस सेंटर पर बिना सर्विस वाले स्कूटरों के ढेर का आरोप लगाते हुए संपर्क किया था। अभिषेक ने कहा, "हमने ग्राहकों को हो रही सभी परेशानियों पर ध्यान दिया है और हमने फिलहाल उनके वाहन पंजीकरण पर रोक लगा दी है और हमने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है कि उनका ट्रेड सर्टिफिकेट क्यों न रद्द या निलंबित कर दिया जाए।" वाहन पंजीकरण के निलंबन का मतलब है कि डीलरशिप गोवा राज्य के भीतर नए वाहनों की बिक्री का पंजीकरण नहीं कर सकते।

विभाग को वाहन खरीदारों से 20 से ज़्यादा शिकायतें मिलीं, जिन्होंने अपने वाहनों की सर्विसिंग में विफल रहने के लिए कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। अभिषेक ने कहा, "पिछले साल भी गोवा में ऐसी ही एक घटना हुई थी, जहाँ कई ओला स्कूटर स्पेयर पार्ट्स की कमी, रखरखाव में देरी आदि के कारण बिना देखरेख के रह गए थे। इसलिए पिछले साल नवंबर में, हमने उनके ट्रेड सर्टिफिकेट को निलंबित कर दिया था और एक सुनवाई आयोजित की थी, जिसमें उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक साल बाद इसी तरह की घटना हुई है।" उन्होंने आगे कहा कि विभाग स्कूटर खरीदारों को कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता अदालत में मामला दायर करने में भी मदद कर रहा है। ओला इलेक्ट्रिक ने गोवा में नियामक कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी के अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया।

हालांकि, कंपनी के अधिकारियों ने गोवा परिवहन विभाग से मुलाकात की और आश्वासन दिया कि वे बिना मरम्मत वाले स्कूटरों के लंबित मामलों को निपटाने और स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। अभिषेक ने कहा, "ओला स्कूटर्स के प्रतिनिधि भी मुझसे मिलने आए हैं। उन्होंने मुझे बताया है कि उन्होंने कर्मचारियों की संख्या लगभग आठ गुना बढ़ा दी है। गोवा में कई जगहों पर लंबित सभी काम निपटाने के लिए उन्होंने स्पेयर पार्ट्स भी मंगवाए हैं। मैं इस हफ़्ते के अंत तक स्थिति का जायज़ा लूँगा, संबंधित आरटीओ को निरीक्षण के लिए भेजूँगा और जब विभाग पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा कि उन्होंने ग्राहकों की सभी चिंताओं को दूर करने के लिए सभी उपाय किए हैं, तभी हम निलंबन रद्द करने पर विचार करेंगे।"