GOA: रीस मैगोस में होटल परियोजनाओं को मंजूरी देने पर सरकार की आलोचना

GOA गोवा: राज्य सरकार शनिवार को कथित तौर पर निवेश संवर्धन एवं सुविधा बोर्ड (आईपीबी) का इस्तेमाल कर उन 'विवादास्पद' परियोजनाओं को मंज़ूरी देने के लिए कड़ी आलोचनाओं का शिकार हुई, जिन्हें नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) विभाग मंज़ूरी नहीं दे सकता। गोवा प्रदेश कांग्रेस समिति Goa Pradesh Congress Committee (जीपीसीसी) के उपाध्यक्ष तुलियो डीसूजा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में हुई आईपीबी की बैठक में रीस मैगोस के सर्वेक्षण संख्या 95/1 में दो स्टार होटल परियोजनाओं को मंज़ूरी दे दी गई, जिससे ग्रामीण बेहद नाराज़ हैं, जो अपनी प्राचीन भूमि के विनाश से परेशान हैं। प्रस्तावित परियोजना में एक पाँच सितारा होटल, एक चार सितारा होटल और एक बहु-स्तरीय पार्किंग सुविधा शामिल है।

डीसूजा के अनुसार, जिस ज़मीन पर प्रस्तावित परियोजना को मंज़ूरी दी गई है, वह कृषि भूमि है और उन्होंने आरोप लगाया कि इस क्षेत्र का दो-तिहाई हिस्सा तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड), विकास निषेध क्षेत्र (एनडीजेड) और रक्षा बलों के सेटबैक क्षेत्र में आता है।उन्होंने कहा कि मछुआरों समेत ग्रामीणों ने अपनी आपत्तियाँ दर्ज कराई थीं, जबकि रीस मागोस ग्राम सभा ने भी 30 जून, 2024 को एक प्रस्ताव पारित कर स्पार्क हेल्थलाइन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नई दिल्ली से प्रस्तावित परियोजना का विरोध किया था। लेकिन सरकार ने सारी सावधानियों को दरकिनार कर परियोजना को मंज़ूरी दे दी। उन्होंने यह भी बताया कि ज़मीन के निचले हिस्से में घर बने हुए हैं।

आईपीबी पर घोटाला होने का आरोप लगाते हुए, डिसूजा ने माँग की कि वह पिछले 10 वर्षों में अपने द्वारा मंज़ूर की गई परियोजनाओं की स्थिति रिपोर्ट पेश करे। उन्होंने आगे माँग की कि सरकार प्रस्तावित परियोजना को वापस ले, अन्यथा लोग परियोजना को रोकने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। डिसूजा ने कहा कि सरकार ने पहले रीस मागोस में 62 आलीशान विला के निर्माण को मंज़ूरी दी थी, जबकि ग्रामीण अभी भी भीषण जल संकट से जूझ रहे हैं। कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया कि जब ग्रामीणों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, तो इतने बड़े पैमाने पर परियोजनाओं को मंज़ूरी देने का क्या औचित्य है।