GOA: भूटानी परियोजना का लाइसेंस रद्द करने की मांग तेज़ हुई

PANJIM पंजिम: सांकोले पंचायत Sancoale Panchayat पर अवैध कामों में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने शनिवार को अपनी मांग दोहराई कि भूटानी परियोजना के लिए दिया गया लाइसेंस तुरंत रद्द किया जाए। शहर के आजाद मैदान में पत्रकारों से बात करते हुए सांकोले के पंच तुलसीदास नाइक ने कहा, "भूटानी हमारी पहाड़ियों को नष्ट करने के लिए गांव में आए हैं। गांव की वहन क्षमता पहले ही खत्म हो चुकी है और अब पहाड़ी ढलान पर 650 फ्लैट और 70 बंगले बनाए जाने हैं।" उन्होंने दावा किया, "हमने पंचायत से परियोजना का स्थल निरीक्षण करने के लिए कहा था क्योंकि इसके समर्थकों ने उचित दस्तावेज जमा नहीं किए थे, लेकिन सत्तारूढ़ निकाय ने आगे बढ़कर लाइसेंस जारी कर दिया और अब 18 अक्टूबर, 2024 को कहा कि वह कानूनी राय मांगेगा।"

उन्होंने बताया कि कारण बताओ नोटिस के जवाब में भूटानी ने 9 अक्टूबर को अपना जवाब भेजा था, लेकिन ग्राम सचिव उसी दिन हुई बैठक के एजेंडे में इसका उल्लेख नहीं कर पाए। उन्होंने मांग की कि सत्ताधारी पंच सदस्यों के खिलाफ सतर्कता जांच शुरू की जाए क्योंकि उन्होंने कम समय में ही परियोजना के लिए लाइसेंस जारी कर दिया था। उन्होंने कहा, "हम मांग करते हैं कि परियोजना के लिए दिया गया लाइसेंस तुरंत रद्द किया जाए अन्यथा संकोले के सभी ग्रामीण पणजी में आकर विरोध प्रदर्शन करेंगे।" संकोले ग्राम पंचायत के एक अन्य पंच निधि नीलेश नाइक ने कहा, "हम यह परियोजना नहीं चाहते क्योंकि गांव में न तो बिजली है और न ही पानी की आपूर्ति। साथ ही कूड़े की समस्या भी है और हमें अपने गांव को साफ रखना है।

अगर गांव में इस तरह की बड़ी परियोजनाएं आती रहीं तो निश्चित रूप से यह जल्द ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम मांग करते हैं कि भूटानी परियोजना को तुरंत रद्द किया जाए।" आरटीआई कार्यकर्ता नारायण नाइक ने आरोप लगाया कि परियोजना समर्थकों द्वारा यह स्वीकार किए जाने के बावजूद कि उनके पास उचित दस्तावेज नहीं हैं, पंचायत ने लाइसेंस जारी कर दिया है। 24 अगस्त को हुई पंचायत बैठक के मिनट्स पर सरपंच के हस्ताक्षर न होने का दावा करते हुए नाइक ने आरोप लगाया कि पंचायत मंत्री मौविन गोडिन्हो का पंचायत निकायों पर नियंत्रण नहीं है और यही कारण है कि वे अवैधानिक कामों में लिप्त हैं।

उन्होंने सवाल किया कि जब डेवलपर्स के पास किसी भी विभाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र No objection certificate (एनओसी) नहीं थे, तो परियोजना के लिए लाइसेंस कैसे दिया गया? संकोले गांव की पंचायत ने भूटानी इंफ्रा के कारण बताओ नोटिस के जवाब पर कानूनी राय लेने का फैसला किया, जिसके बाद ग्रामीण आजाद मैदान में एकत्र हुए, जिससे विपक्षी पंचों और ग्रामीणों में काफी नाराजगी है।