गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 2027 में अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देने का संकल्प लिया

पोरवोरिम: सीएम प्रमोद सावंत ने मंगलवार को सदन को बताया कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अनुसूचित जनजाति (एसटी) की राजनीतिक आरक्षण की मांग पूरी हो. इस मुद्दे पर देरी को लेकर विपक्ष के लगातार सवालों के जवाब में सीएम ने कहा, ''2027 तक एसटी समुदाय को राजनीतिक आरक्षण मिल जाएगा.''

सदन में आम आदमी पार्टी के विधायक वेंजी वीगास द्वारा रखे गए प्रश्न पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार पर अनुसूचित जनजातियों के साथ "सौतेला व्यवहार" करने का आरोप लगाया था। सावंत ने कहा, "एक प्रस्ताव भेजा जाएगा, हालांकि मायेम निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में भ्रम है।" सावंत ने कहा कि यह प्रस्तावित किया गया था कि तीन अन्य निर्वाचन क्षेत्रों के साथ मायेम को एसटी के लिए आरक्षित किया जाए, उन्होंने कहा कि उस निर्वाचन क्षेत्र में एसटी की आबादी बहुत कम है।

"मायेम के सिर्फ एक वार्ड में एसटी हैं, जिनमें 150 से कम लोग हैं। अगर मायेम को एसटी सीट के तौर पर आरक्षित किया जाता है तो यह एसटी के साथ अन्याय होगा।' वीगास, हालांकि, इस बात पर अड़े थे कि परिसीमन की कवायद की कोई आवश्यकता नहीं थी, और यह कि राज्य जनगणना के आंकड़ों पर जा सकता है।

2001 की जनगणना के अनुसार, उन्होंने कहा, राज्य की एसटी आबादी 9.9% थी, जो 2013 में बढ़कर 10.2% हो गई। AAP विधायक ने कहा कि चार निर्वाचन क्षेत्रों - माईम, प्रियोल, संगुएम और क्वेपेम को राजपत्र अधिसूचना में चिह्नित किया गया है। उन्होंने मांग की, "गोवा सरकार की ओर से एक स्पष्ट प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए।"

आदिवासी समुदाय के लिए राजनीतिक आरक्षण घोषित करने की प्रक्रिया में तेजी नहीं लाने के लिए सरकार को कोसने में जीएफपी विधायक विजय सरदेसाई ने वीगास का साथ दिया।

यह दोहराते हुए कि उनकी सरकार ऐसा करने के लिए तैयार है, सावंत ने कहा कि या तो राज्य चुनाव आयोग या केंद्रीय चुनाव आयोग को यह तय करना होगा कि किन निर्वाचन क्षेत्रों में एसटी का मतदाता आधार अधिक है। सरदेसाई ने सरकार पर एसटी आयुक्त द्वारा परिसीमन अभ्यास का प्रस्ताव भेजने वाली फाइल को लंबित रखने का भी आरोप लगाया।