गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने संखल में ‘माझे घर योजना’ के फॉर्म किए वितरित, कहा- हर नागरिक को मिलेगा अपना पक्का घर

GOA गोवा: मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने रविवार को संखल में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में ‘माझे घर योजना’ (Mhaje Ghar Yojana) के तहत पात्र लाभार्थियों को फॉर्म वितरित किए। इस योजना का उद्देश्य राज्य के हर नागरिक को स्वामित्व वाला पक्का घर उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री सावंत ने इस अवसर पर कहा कि गोवा सरकार गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के आवासीय सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, “माझे घर योजना के माध्यम से हम सुनिश्चित करेंगे कि गोवा में कोई भी परिवार बेघर न रहे। यह योजना आत्मनिर्भर गोवा की दिशा में एक बड़ा कदम है।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के नागरिकों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने इस योजना को इस तरह डिजाइन किया है कि सभी पात्र परिवारों को पारदर्शी प्रक्रिया के तहत घर प्राप्त हो सकें। उन्होंने कहा कि गोवा में सरकार द्वारा पहले से चल रही प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) और राज्य की ‘माझे घर योजना’ मिलकर राज्य के सभी वर्गों के लिए सस्ती और टिकाऊ आवास सुविधा सुनिश्चित करेंगी। मुख्यमंत्री सावंत ने कहा कि इस योजना के तहत सरकार कम ब्याज दर पर ऋण और सब्सिडी प्रदान करेगी, जिससे आवेदक आसानी से अपना घर बना या खरीद सकें। उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य है कि 2026 तक गोवा का हर नागरिक अपने नाम पर एक पक्का घर रखे।

कार्यक्रम में गोवा हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान लाभार्थियों को योजना की प्रक्रिया, पात्रता मानदंड और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जानकारी दी गई। सावंत ने लाभार्थियों को भरोसा दिलाया कि सरकार किसी भी तरह की बिचौलिया प्रणाली को बर्दाश्त नहीं करेगी और आवेदकों को सीधे लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सभी आवेदनों की जांच डिजिटल प्रणाली के माध्यम से पारदर्शी तरीके से की जाएगी। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे योजना के फॉर्म समय पर भरें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करें ताकि उन्हें जल्द से जल्द आवास का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि “यह योजना सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि आत्म-सम्मान और स्थायित्व की नींव है। स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री के इस कदम की सराहना की और कहा कि इससे उन परिवारों को राहत मिलेगी जो वर्षों से किराये के घरों में रह रहे हैं या जिनके पास स्थायी आवास नहीं है।