Goa CM ने बिचोलिम तालुक में सरकारी कार्यालय परिसर के निर्माण की आधारशिला रखी

Goa पणजी : गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने बिचोलिम तालुक में सरकारी कार्यालय परिसर के निर्माण की आधारशिला रखी। सोमवार को कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि 57.33 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस आधुनिक कार्यालय परिसर में कई सरकारी विभाग होंगे और इसमें एक पुस्तकालय और एक खुला हॉल सहित व्यापक सुविधाएं होंगी, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता और सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ाना है और यह परियोजना 18 महीने के भीतर पूरी होने वाली है।

सीएम सावंत ने यह भी दोहराया कि गोवा सरकार सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, बेहतर शासन सुनिश्चित करने और सभी नागरिकों के लाभ के लिए अपनी पहलों और कार्यक्रमों के निर्बाध कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है।

सीएम सावंत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "...आज मैंने प्रशासनिक भवन की आधारशिला रखी, जिसकी परियोजना की लागत 60 करोड़ रुपये है। यह परियोजना 2 साल के भीतर पूरी हो जाएगी... प्रशासन को सुव्यवस्थित किया जाएगा और एक अच्छे बुनियादी ढांचे के अलावा ऑनलाइन सेवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा..." उन्होंने बिचोलिम विधायक डॉ. चंद्रकांत शेट्ये, मैम विधायक श्री प्रेमेंद्र शेट और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में आधारशिला रखी।

इससे पहले, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राज्य में प्रमुख शहरी विकास पहलों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कार्यान्वयन और प्रगति की समीक्षा करने के लिए पणजी में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और गोवा के मंत्री विश्वजीत राणे से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने शहरी विकास योजनाओं जैसे अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत और अमृत 2.0), प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0), स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम), स्वच्छ भारत मिशन - शहरी (एसबीएम-यू और एसबीएम-यू 2.0), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) और पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) की व्यापक विकास योजनाओं की समीक्षा की।

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, "विद्युत विभाग और शहरी विकास आवास विभाग के विषयों पर गोवा की सभी उपलब्धियों और समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। मैं गोवा के सीएम प्रमोद सावंत को बधाई देता हूं कि गोवा अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है... यहां हर घर में बिजली पहुंच गई है... हमें राज्य द्वारा यहां हर घर को पानी उपलब्ध कराने की योजना के बारे में बताया गया है... मैं वादा करता हूं कि इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा..."

इस संबंध में, गोवा के मुख्यमंत्री ने 24x7 जल आपूर्ति पेय नल (डीएफटी) (परियोजना लागत लगभग 652.61 करोड़ रुपये) के लिए विशेष सहायता पर विचार करने का अनुरोध किया, जल स्रोत वृद्धि, बुनियादी ढांचे के विकास, मौजूदा नेटवर्क के पुनर्वास, स्मार्ट मीटरिंग, IoT और SCADA-आधारित निगरानी प्रणाली सहित पायलट ड्रिंक-फ्रॉम-टैप परियोजनाओं के लिए राज्य को AMRUT 2.0 के तहत न्यूनतम 326.30 करोड़ रुपये की विशेष वित्तीय सहायता। आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने गोवा के लिए 24x7 जल आपूर्ति, पेय नल (डीएफटी) योजना के अनुरोध पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की। (एएनआई)