GOA: विधानसभा में विपक्ष को सदन में बोलने का समय न मिलने पर मुख्यमंत्री का कोई जवाब नहीं

GOA गोवा: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत Chief Minister Pramod Sawant ने विपक्ष के उन आरोपों का जवाब देने से इनकार कर दिया है जिनमें कहा गया है कि गोवा विधानसभा के आगामी मानसून सत्र से पहले उनके सवालों को दरकिनार किया जा रहा है। जब मीडिया ने इस मामले पर उनसे सवाल किया, तो सावंत ने बिना कोई टिप्पणी या स्पष्टीकरण दिए, बस हाथ जोड़कर विदा ले ली।

यह विवाद विपक्षी विधायकों में बढ़ती हताशा से उपजा है, जो भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर विधानसभा में महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने की उनकी क्षमता को व्यवस्थित रूप से सीमित करने का आरोप लगा रहे हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में तनाव उस समय चरम पर पहुँच गया जब विपक्षी नेताओं ने कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की बैठक से बहिर्गमन किया और अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान प्रत्येक पक्ष को केवल 20 मिनट का समय देने के कदम को "लोकतंत्र की हत्या" बताया। उनका तर्क है कि इस समय सीमा के कारण भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था और लोक कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना असंभव हो जाता है।

विपक्ष के नेता यूरी अलेमाओ और अन्य वरिष्ठ विधायकों ने भी आरोप लगाया है कि सरकार मौखिक उत्तर और बहस के लिए तारांकित प्रश्नों और लिखित उत्तर देने वाले अतारांकित प्रश्नों, दोनों को रोक रही है। उनका दावा है कि यह दृष्टिकोण सरकारी कामकाज की जाँच करने और उसे जनता के प्रति जवाबदेह बनाने में विधानसभा की आवश्यक भूमिका को कमज़ोर करता है। अभी तक, सरकार ने इन चिंताओं पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, और मुख्यमंत्री के बोलने से इनकार करने से राज्य में पारदर्शिता और लोकतांत्रिक कामकाज को लेकर चिंताएँ और बढ़ गई हैं। 21 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र के साथ, गतिरोध बढ़ने की संभावना है, क्योंकि विपक्ष गोवा को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर सवाल उठाने और बहस करने के अपने अधिकार पर अड़ा हुआ है।