गोवा के मुख्यमंत्री ने जुआरी एग्रो भूमि बिक्री को रोकने का दिया आश्वासन, विपक्ष ने घोटाले का लगाया आरोप

गोवा : विपक्षी पीठों ने जुआरी एग्रो केमिकल की 'भूमि बिक्री' को 50,000 करोड़ रुपये का घोटाला करार देने के बाद, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सदन को बिक्री विलेखों के पंजीकरण को रोकने का आश्वासन दिया। कांग्रेस विधायक माइकल लोबो ने यह कहते हुए सवाल उठाया था कि क्या कम्युनिडेड भूमि हस्तांतरणीय है, जिस पर राजस्व मंत्री ने कहा कि इस पर कानूनी राय मांगी गई है। लोबो ने कहा कि मूल रूप से लगभग 500 हेक्टेयर भूमि, सैनकोले कम्यूनिडेड की थी, जो औद्योगिक उद्देश्य के लिए जुआरी एग्रो केमिकल्स को दी गई थी। उन्होंने कहा, "अब मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस जमीन को वापस सांकोले कम्यूनिडेड को लौटाया जाएगा या नहीं।"

लोबो ने अपनी बात तब रखी जब सरकार ने एक लिखित जवाब में कहा कि उसे पता है कि जुआरी एग्रो केमिकल की जमीन एक पारादीप फॉस्फेट को बेची गई है। राजस्व मंत्री अतानासियो मोनसेरेट ने विपक्षी पीठों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार एक वकील की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, इस संबंध में कि भूमि हस्तांतरणीय हो सकती है या नहीं।

इस पर कांग्रेस विधायक लोबो ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश है कि कम्युनिडेड जमीन नहीं बेची जा सकती. उन्होंने मांग की, "कलेक्टर सब रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर बिक्री विलेख निष्पादित न करने के लिए कहें। सरकार को 'सनद' नहीं देनी चाहिए और बिक्री की प्रक्रिया को रोकना चाहिए।"

गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विधायक विजय सरदेसाई ने आरोप लगाया कि यह 50,000 करोड़ रुपये का घोटाला है, जहां 1,800 फ्लैटों वाला एक बड़ा प्रोजेक्ट सामने आ रहा है और इसलिए इसकी जांच विशेष जांच दल द्वारा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, "यह राज्य की कुल बिजली का 4 प्रतिशत खपत करेगा," उन्होंने कहा और मांग की कि इस भूमि से संबंधित बिक्री विलेखों का निष्पादन तुरंत रोक दिया जाना चाहिए।

विजय सरदेसाई ने कहा कि भूमि को औद्योगिक उद्देश्यों के लिए रोजगार सृजन के उद्देश्य से दिया गया था। "अब तक 35 बिक्री विलेख निष्पादित किए जा चुके हैं। कम्युनिडेड भूमि को बेचा नहीं जा सकता है।" सरदेसाई ने कहा। उन्होंने इसे वापस करने और जमीन पर कब्जा करने की मांग की। रिवोल्यूशनरी गोअन्स पार्टी AMLA वीरेश बोरकर ने कहा कि यह जमीन मूल रूप से कम्युनिडेड की थी। उन्होंने कहा, "लोगों को रहने के लिए जमीन नहीं मिल रही है और यहां रियल एस्टेट का बड़ा घोटाला हो रहा है।" गरमागरम बहस के दौरान कांग्रेस विधायक संकल्प आमोंकर ने सवाल किया कि जमीन बिल्डर को कैसे बेची जाती है? उन्होंने कहा कि इस जमीन पर भूखंड विकसित किए जा रहे हैं, सरकार को इस प्रक्रिया को रोकने की जरूरत है।

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने तब कहा था कि उन्हें भी गोवा की चिंता है और इसलिए कानूनी टीम से सलाह मांगी गई है, जो एक महीने में होने की उम्मीद है। सावंत ने कहा, 'तब तक सरकार इस जमीन के बिक्री दस्तावेज को रोक कर रखेगी।

सोर्स --IANS