GOA: बिल ने लोगों की अदालत में निर्णयों को चुनौती देने की क्षमता को प्रतिबंधित किया

आईपीबी विधेयक IPB Bill कई कारणों से समस्याग्रस्त था। इसमें योजना क्षेत्रों को वापस लेने पर भी समान रूपरेखा विकास योजनाओं (ओडीपी) को जारी रखने का प्रस्ताव था। इसके अतिरिक्त, इसने लोगों की अदालत में निर्णयों को चुनौती देने की क्षमता को प्रतिबंधित कर दिया, जो एक मौलिक अधिकार है। विधेयक ने टीसीपी विभाग को सर्वोच्च अधिकार रखने की अनुमति दी, जिससे स्वास्थ्य और कृषि जैसे अन्य विभाग अधीनस्थ हो गए। यह उचित नियोजन और संवैधानिक मानदंडों को कमजोर करता है।"

हमारे संगठन ने इन संशोधनों के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की। हमने लोगों को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया, और यह स्पष्ट है कि इस सार्वजनिक दबाव ने बिलों को वापस लेने के निर्णय को प्रभावित किया। जनता ने खराब नियोजन के नकारात्मक प्रभावों को देखा है, जैसे बाढ़। हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारे निर्वाचित अधिकारियों Elected officials को जवाबदेह बनाकर ऐसे मुद्दे दोहराए न जाएं।"