जीसीजेडएमए का पुनर्गठन किया गया

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) ने मंगलवार को गोवा तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (जीसीजेडएमए) का पुनर्गठन किया, जो 25 अक्टूबर से निष्क्रिय हो गया था।

इसके अध्यक्ष के रूप में गोवा सरकार के पर्यावरण विभाग के सचिव होंगे। समिति में सदस्यों के रूप में छह अन्य सरकारी अधिकारी होंगे।

इसमें पांच विशेषज्ञ सदस्य भी होंगे।

निदेशक पर्यावरण को प्राधिकरण का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है, जिनका कार्यकाल तीन वर्ष का है।

इस संबंध में आदेश MoEF&CC के संयुक्त सचिव सुजीत कुमार बाजपेयी ने जारी किया है।

पिछली जीसीजेडएमए समिति का कार्यकाल 25 अक्टूबर को समाप्त हो गया था, जब प्राधिकरण की आखिरी बैठक हुई थी।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पर्यटन निदेशक, मत्स्य पालन और पंचायत, जल संसाधन विभाग के प्रधान मुख्य अभियंता और मुख्य अभियंता समिति के कुछ आधिकारिक सदस्य हैं।

सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता पीडब्ल्यूडी गणेश वेलिप, संरचनात्मक सलाहकार और इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के सदस्य राधा राव, प्रोफेसर और प्राचार्य ज्ञानप्रसारक मंडल कॉलेज और अनुसंधान केंद्र डॉ दिलीप अरोलकर और प्रधान वैज्ञानिक एनआईओ सुशांत नाइक विशेषज्ञ सदस्य हैं।

प्राधिकरण को सीआरजेड नियमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी है। इसे CRZ क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं के लिए अनुमति देने पर भी निर्णय लेना है।