गोवा

मांड्रेम के जोड़े ने 'बेल सिबो हॉस्पिटैलिटी' पर दर्ज कराई शिकायत

Tara Tandi
21 Nov 2026 3:32 PM IST
मांड्रेम के जोड़े ने बेल सिबो हॉस्पिटैलिटी पर दर्ज कराई शिकायत
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पणजी: मांड्रेम में एक संपत्ति के कब्ज़े को लेकर चल रहा विवाद अब पुलिस थाने तक पहुँच गया है। एक दंपत्ति ने 'बेल सिबो हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड', उसके निदेशकों और प्रतिनिधियों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, डराया-धमकाया जा रहा है और उनकी संपत्ति में अवैध रूप से घुसने की कोशिश की जा रही है।
कांग्रेस नेता एडवोकेट अमित पालेकर, स्थानीय सरपंच के साथ, शिकायतकर्ताओं के साथ मांड्रेम पुलिस थाने पहुँचे और शिकायत सौंपी। पालेकर ने आरोप लगाया कि गोवा के पुलिस महानिदेशक (DGP) द्वारा मांड्रेम पुलिस इंस्पेक्टर पर दबाव डाला जा रहा है कि वे ज़मीन के मालिक को उसकी अपनी ही संपत्ति से बेदखल कर दें।
अपनी शिकायत में, दंपत्ति ने आरोप लगाया है कि अनुबंध के तहत देय राशि का भुगतान नहीं किया गया, समझौते की शर्तों का उल्लंघन हुआ, संपत्ति पर कब्ज़ा करने की कोशिश की गई, उन्हें डराया-धमकाया गया और उनके साथ धोखाधड़ी की गई। उन्होंने मांग की है कि तुरंत FIR दर्ज की जाए और संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
शिकायत के अनुसार, मांड्रेम में सर्वे नंबर 223/3 (भाग) में दंपत्ति की 2,173 वर्ग मीटर की संपत्ति है, जिस पर निर्माण कार्य भी हुआ है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि संपत्ति का वास्तविक कब्ज़ा (फिजिकल पज़ेशन) उनके पास है।
29 दिसंबर 2023 के एक सब-लीज समझौते के तहत, यह संपत्ति व्यावसायिक उपयोग के लिए 'बेल सिबो हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड' को लीज़ पर दी गई थी, ताकि कंपनी वहाँ रेस्तरां और कमरों का कारोबार चला सके। समझौते के अनुसार, कंपनी को तय की गई राशि का नियमित रूप से भुगतान करना था।
हालाँकि, दंपत्ति का आरोप है कि बार-बार कहने के बावजूद कंपनी ने समय पर भुगतान नहीं किया। उन्होंने बताया कि समझौते के तहत कंपनी को नोटिस भेजे गए थे, और भुगतान न करने के कारण बाद में अनुबंध रद्द करने का नोटिस भी दिया गया।
शिकायतकर्ताओं का कहना है कि अनुबंध रद्द होने के बाद, कंपनी को इस संपत्ति में प्रवेश करने या इस पर कोई अधिकार जताने का कोई हक नहीं है।
पालेकर ने आरोप लगाया कि DGP, मांड्रेम पुलिस इंस्पेक्टर पर दबाव डाल रहे हैं कि वे ज़मीन के मालिक को उसकी संपत्ति से बाहर निकाल दें। उन्होंने यह भी दावा किया कि दिल्ली के एक रेस्तरां मालिक के हितों की रक्षा के लिए, स्थानीय ज़मीन मालिक के साथ अन्याय किया जा रहा है।
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