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PANJIM पणजी: गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी The Goa Pradesh Congress Committee (जीपीसीसी) ने गोवा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि उसने राज्य में कानून-व्यवस्था पर पूरी तरह नियंत्रण खो दिया है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि क्या बिचोलिम पुलिस नकदी गबन मामला, कोलवेल जेल विवाद और हाल ही में समुद्र तट पर हुई हत्या जैसी घटनाएं गृह विभाग की विफलता का संकेत नहीं देती हैं। बिचोलिम पुलिस स्टेशन में नकदी की हेराफेरी का जिक्र करते हुए कांग्रेस ने सरकार पर राज्य में कानून प्रवर्तन और पुलिस व्यवस्था पर अपनी पकड़ खोने का आरोप लगाया। कांग्रेस विधायक कार्लोस फरेरा ने आरोप लगाया कि आरोपी से पैसे वापस करने के लिए कहकर घटना को छिपाने की कोशिश की गई। फरेरा ने कहा, "मैं चाहता हूं कि पुलिस इस मामले में सफाई दे। उसे बचाने की कोशिश की गई। मामला पता चलने के बाद भी उसे आज ही निलंबित किया गया।"
उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के मामले में एक महिला पुलिस कांस्टेबल (एलपीसी) की संलिप्तता भ्रष्टाचार का स्पष्ट संकेत है और वह पुलिस बल में सेवा करने के लिए अयोग्य है। पुलिस की ईमानदारी पर सवाल उठाते हुए फरेरा ने कहा, "आरोपी पुलिसकर्मी पुलिस बल में रहने के योग्य नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर सफाई दे और इसका जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए, जो गृह मंत्री भी हैं। यह व्यवस्था में भ्रष्टाचार और बेईमानी का स्पष्ट संकेत है।" उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा, "इन लोगों को घर भेजा जाना चाहिए, न कि केवल निलंबित किया जाना चाहिए।" आरोपी एलपीसी द्वारा ठगी गई राशि में से 17 लाख रुपये लौटाने की रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए फरेरा ने कर अधिकारियों की भूमिका पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, "आयकर विभाग को इसकी जानकारी कैसे नहीं है? कोई व्यक्ति बिना जांच के इतनी नकदी कैसे जमा कर सकता है? मैं इस मुद्दे को आयकर अधिकारियों के समक्ष उठाऊंगा।"
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Triveni
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