चिंतित नागरिक मणिपुर हिंसा पीड़ितों के लिए न्याय की मांग

विभिन्न महिला संगठनों, नागरिक अधिकार समूहों और संबंधित नागरिकों ने बुधवार को मणिपुर हिंसा के पीड़ितों को न्याय देने और यह सुनिश्चित करने की मांग की कि उत्तर-पूर्वी राज्य में शांति बहाल हो।

उन्होंने राष्ट्रपति की गोवा यात्रा के दौरान यौन हिंसा, जातीय-सांप्रदायिक कलह और महिला अधिकारों के उल्लंघन को समाप्त करने के लिए उनसे मिलने का समय मांगा।

पणजी के आजाद मैदान में सभा को संबोधित करते हुए एडवोकेट नोर्मा अल्वारेस ने कहा कि दो महिलाओं को नग्न परेड कराने का वीडियो वायरल होने के बाद पूरा देश मणिपुर में हो रहे अत्याचारों से अवगत हो गया।

उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने हिंसा को रोकने, धार्मिक स्थलों विशेषकर चर्चों को अपवित्र करने से रोकने के लिए कुछ नहीं किया। उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को इस बात पर विचार करने का निर्देश दिए जाने के बाद कि क्या पूर्व समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा दिया जा सकता है, दो समुदायों यानी मैतेई और कुकी के बीच संघर्ष शुरू हो गया। जब कुकी समुदाय मैतेई को एसटी का दर्जा देने के किसी भी कदम का विरोध कर रहा था, तो उन पर हमला किया गया, जिससे हिंसा हुई, जो बढ़ गई।

“हिंसा को रोकने के लिए प्रभावी सुरक्षा उपायों और राहत शिविरों में महिलाओं की सुरक्षा, चिकित्सा सहायता, भोजन आदि के उपायों के लिए प्रार्थना करने वाले नागरिक समूहों द्वारा 10 रिट याचिकाएं दायर किए जाने के बाद मणिपुर सरकार तब तक चुप थी जब तक सुप्रीम कोर्ट हरकत में नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंसा को जारी रखने के लिए महिलाओं को साधन के रूप में इस्तेमाल करना संवैधानिक लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है,'' एडवोकेट नोर्मा ने कहा।

एडवोकेट नोर्मा ने कहा, "शीर्ष अदालत दृश्यों से बहुत परेशान थी और जिस तरह से महिलाओं को बड़ी हिंसा का शिकार बनाया गया, उस पर नाराजगी व्यक्त की।"

उन्होंने कहा कि प्राथमिक चिंता एफआईआर है क्योंकि अपराधियों के खिलाफ 6,200 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं और 42 विशेष जांच दल (एसआईटी) राज्य भर के विभिन्न जिलों में जांच कर रहे हैं।

कार्यकर्ता सबीना मार्टिंस ने कहा कि बैठक मणिपुर हिंसा के पीड़ितों के प्रति एकजुटता व्यक्त करने के लिए थी और मांग की गई कि हिंसा रोकी जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि संघर्षग्रस्त राज्य में शांति बहाल हो।