सीएम ने महादेई की लड़ाई कानूनी, तकनीकी रूप से लड़ने का संकल्प लिया

पणजी: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार महादेई की लड़ाई कानूनी, तकनीकी और राजनीतिक रूप से लड़ने के लिए दृढ़ है.

सावंत का यह बयान कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के सोमवार को उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि गोवा विधानसभा द्वारा महादेई बेसिन से पानी को मालप्रभा की ओर मोड़ने का विरोध करने वाले प्रस्ताव से कलसा-बंदूरी परियोजना पर उनकी सरकार की योजना प्रभावित नहीं होगी।

जब मीडियाकर्मियों ने बोम्मई के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी, तो सावंत ने कहा, "महादेई मुद्दे पर कोई कुछ भी कहे। हम अपने फैसलों पर अडिग हैं। हम अपने फैसलों पर अडिग हैं कि गोवा महादेई की लड़ाई कानूनी, तकनीकी और राजनीतिक रूप से लड़ेगा।

राज्य विधान सभा ने हाल ही में समाप्त हुए शीतकालीन सत्र में महादेई बेसिन के बाहर पानी के मोड़ का जोरदार विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया।

केंद्रीय जल आयोग द्वारा परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी दिए जाने के बाद चुनावी राज्य कर्नाटक में राजनीतिक नेता म्हादेई विवाद पर फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।

गौरतलब है कि सावंत के नेतृत्व में राज्य सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात कर उनसे डीपीआर की मंजूरी वापस लेने का आग्रह किया था।

कर्नाटक ने दावा किया है कि कलासा-बंडूरी परियोजना का उद्देश्य उत्तरी कर्नाटक के प्रमुख जिलों को पेयजल उपलब्ध कराना है।

बोम्मई ने कहा कि इस मुद्दे को देखने के लिए गठित महादयी जल विवाद ट्रिब्यूनल ने एक आदेश दिया है और एक अधिसूचना भी जारी की है। ट्रिब्यूनल का आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बराबर है।

"न्यायाधिकरण के आदेश के आधार पर, हमने कानूनी रूप से काम शुरू कर दिया है। गोवा विधानसभा के फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। कलसा-बंदूरी परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। जैसे ही वन मंजूरी प्राप्त हो जाएगी, निविदा मंगाई जाएगी, "कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा।