नागरिकों ने दक्षिण गोवा जिला अस्पताल के निजीकरण पर आपत्ति जताई
यह कहते हुए कि भाजपा सरकार असमंजस की स्थिति में है, 'सिटिज़न्स फॉर डेमोक्रेसी', प्रमुख नागरिकों के एक समूह ने बुधवार को यहां दक्षिण गोवा जिला अस्पताल के निजीकरण पर कड़ी आपत्ति जताई।
उन्होंने जिला अस्पताल के निजीकरण की योजना के साथ आगे बढ़ने पर बड़े पैमाने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, एल्विस गोम्स, प्रशांत नाइक, रेमिरो मैस्करेनहास और अन्य लोगों के साथ कहा कि जिला अस्पताल के निजीकरण की सरकार की योजना पूरी तरह से चौंकाने वाली है।
“जिला अस्पताल का इतिहास सभी को पता है। सरकार को दक्षिण गोवा जिला अस्पताल के निजीकरण से संबंधित योजनाओं का औचित्य बताना चाहिए। 2020 में भी इस अस्पताल के निजीकरण की ऐसी ही अफवाहें उड़ी थीं, लेकिन लोगों ने जायज तरीके से इसका विरोध किया था.
उन्होंने कहा कि निजी क्लीनिक और अस्पतालों से उनका कोई लेना-देना नहीं है।
“निजी अस्पतालों की जरूरत है लेकिन सरकारी अस्पतालों के निजीकरण की जरूरत नहीं है। लोगों को स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं आसानी से उपलब्ध कराई जानी चाहिए और यह मुफ्त होनी चाहिए। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं देने में चिंता दिखाना सरकार का कर्तव्य है, ”गोम्स ने कहा।
गोम्स ने बताया कि 2020 में लोगों की आपत्ति के बाद खुद मंत्री विश्वजीत राणे ने जिला अस्पताल के निजीकरण के इस मुद्दे को हमेशा के लिए बंद करने की घोषणा की थी, लेकिन अब लगता है कि उनकी बातों का कोई मूल्य नहीं है.
प्रशांत नाइक ने कहा कि इस जिला अस्पताल को संगुएम, क्यूपेम और कैनाकोना के तालुकों में रहने वाले लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करना चाहिए, लेकिन दुख की बात है कि यह सरकार ऐसा करने में विफल रही।
