बाल अधिकार पैनल लगाना चाहता है ई-सिगरेट की बिक्री पर रोक

गोवा :बाल अधिकार पैनल ई-सिगरेट की बिक्री पर रोक लगाना चाहता है

गोवा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों के बीच ई-सिगरेट के उपयोग के गंभीर मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक निर्णायक कदम उठाया है और राज्य में प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने को सुनिश्चित करने के लिए डीजीपी जसपाल सिंह को बुलाया है। आयोग ने गोवा पुलिस से एक महीने के भीतर अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी है.

आयोग ने डीजीपी को लिखे अपने पत्र में कहा कि छात्रों के बीच वेपिंग की चिंताजनक वृद्धि की हालिया घटनाओं ने गोवा में शैक्षणिक संस्थानों के भीतर मादक द्रव्यों के सेवन से उत्पन्न मौजूदा चुनौतियों को बढ़ा दिया है।

आयोग का पत्र इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि तंबाकू उद्योग द्वारा फैंसी इलेक्ट्रॉनिक वेपिंग उपकरणों को फैशनेबल और सुरक्षित के रूप में आक्रामक रूप से विपणन किया जा रहा है।

“ऑनलाइन खोज से गोवा में दुकानों के कई परिणाम मिलते हैं, जहां ई-सिगरेट, वेपिंग डिवाइस और ई-सिगरेट रिफिल छात्रों को ऑफ़लाइन या ऑनलाइन बेचे जाते हैं। आकर्षक दिखने और कई स्वादों वाले इन उत्पादों का उपयोग गोवा के शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों के बीच तेजी से बढ़ गया है और यह उच्च स्तर के पदार्थों और लत में प्रवेश का प्रवेश द्वार हो सकता है और इसलिए इसे रोका जाना चाहिए, “बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष पीटर बोर्जेस ने कहा.

उन्होंने आगे कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में, केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2019 में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम, 2019 के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

इन विनियमों और छात्रों के बीच ई-सिगरेट के उपयोग के संबंध में बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर, आयोग ने मौजूदा कानून के अनुसार प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने और इन प्रतिबंधित उत्पादों को बेचने वाले आउटलेट्स पर शिकंजा कसने की अपनी सिफारिश दोहराई।