मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया ई-वाहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विद्युत गतिशीलता संवर्धन नीति शुरू

GOA : गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 4 दिसंबर को ई-वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कानाकोना में गोवा विद्युत गतिशीलता संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया। उन्होंने भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित 'इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए गोल मेज' कार्यक्रम में नीति का शुभारंभ किया।

नीति को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य बैटरी से चलने वाले वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना और राज्य के लोगों के लिए रोजगार पैदा करना है, श्री सावंत ने कहा। नीति के तहत प्रदान किए जा रहे लाभों पर आगे बोलते हुए, उन्होंने कहा, "हम विनिर्माण पर प्रोत्साहन दे रहे हैं, गोवा में पंजीकृत ई-वाहनों के सभी वर्गों पर लागू होने वाले पांच साल तक के रोड टैक्स में छूट।"

राज्य सरकार ई-वाहनों के खरीदारों को सब्सिडी भी देगी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करेगी। बाद में कार्यक्रम से इतर पीटीआई से बात करते हुए, श्री सावंत ने कहा कि राजमार्गों पर हर 25 किमी पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। शहर में चार्जिंग स्टेशन हाईवे की तुलना में कम दूरी पर होंगे। जब उनसे इस नीति के तहत दी जाने वाली सब्सिडी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, "हमारी नीति दो-, तीन- और चार-पहिया ई-वाहनों के लिए है; दोपहिया वाहनों के लिए 30%, तिपहिया वाहनों के लिए 40% और चार पहिया वाहनों के लिए ₹3 लाख तक। "यह पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर लगभग 400 वाहनों को दिया जाएगा, मुख्यमंत्री ने कहा। उन्होंने कहा कि इस नीति से राज्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 10,000 नौकरियों का सृजन होगा और ई-वाहनों की मांग से राज्य में निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, विभिन्न राज्यों के परिवहन मंत्री और अन्य सरकारी और उद्योग अधिकारियों की उपस्थिति में नीति का शुभारंभ किया।