मामले पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएं: कांग्रेस

तटीय राज्य के हितों की रक्षा करने में विफल रहने के लिए भाजपा प्रशासन की आलोचना करते हुए, गोवा कांग्रेस इकाई ने सोमवार को महादेई नदी मुद्दे की जांच के लिए विशेष विधानसभा सत्र की मांग की और इस मुद्दे पर एक श्वेत पत्र की मांग की।

पार्टी के पदाधिकारियों ने सोमवार को बैठक की और लोगों को महादेई नदी के अस्तित्व के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए एक विशेष सत्र बुलाने के साथ-साथ अपने 'महादेई जागोर' जागरूकता अभियान को जारी रखने का फैसला किया।

पार्टी के अनुसार, पूर्व केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप के नेतृत्व में एक उप-समिति का गठन किया गया है, जो महादेई बचाओ पहल के लिए जन जागरूकता बढ़ाने और समर्थन करने के लिए है।

"हम इस मुद्दे पर एक विशेष सत्र की मांग करते हैं। सरकार को विधान सभा, नगर पालिकाओं, जिला पंचायतों और पंचायतों के सभी निर्वाचित सदस्यों को महादेई जल विवाद से संबंधित सभी कागजात तक पहुंच प्रदान करनी चाहिए, "कांग्रेस प्रमुख अमित पाटकर ने अपनी पार्टी द्वारा पारित प्रस्तावों को पढ़ते हुए कहा।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहल करेगी और कर्नाटक सरकार की कलासा-बंदूरी परियोजना की डीपीआर को मंजूरी देने के संघीय सरकार के फैसले के विरोध में सबसे आगे रहेगी।

"गोवा की जीवन रेखा महादेई है। हम गोवा के हितों की रक्षा और सुरक्षा के लिए समर्पित हैं," अमित पाटकर ने बैठक के बाद घोषित किया।

उन्होंने कहा, "कांग्रेस ने हमेशा महादेई के लिए लड़ाई लड़ी है और गोवा के हितों की रक्षा की है।"

कांग्रेस नेता ने लोगों से एकजुट होकर महादेई बचाओ आंदोलन में शामिल होने को कहा।

"कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महादेई नदी की सुरक्षा के लिए कार्रवाई की है। हमने गोवा की आबादी के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए महादेई से पानी को मोड़ने के कर्नाटक सरकार के प्रयासों के जवाब में महादेई जागोर जागरूकता अभियान शुरू किया। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को साथ आने की जरूरत होगी. हम हर किसी की मदद करेंगे जो महादेई को बचाने के लिए इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे।'

उन्होंने दावा किया कि यह कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार थी जिसने तत्कालीन राज्य सरकार के अनुरोध पर महादेई जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की थी।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी गोवा के हितों की रक्षा और महादेई नदी के संरक्षण के लिए समर्पित है। राजनीतिक लाभ के लिए कर्नाटक के प्रति भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के पक्षपातपूर्ण रवैये के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने नई दिल्ली में जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन भी किया था।