कलंगुट पंचायत ओडीपी पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगी

कैलंगुट: कैलंगुट ग्राम पंचायत ने मंगलवार को कैलंगुट के लिए रूपरेखा विकास योजना (ओडीपी) पर रोक लगाने के लिए गोवा में बॉम्बे उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करने का फैसला किया और दावा किया कि यह योजना निहित स्वार्थों द्वारा उनके लाभ के लिए बनाई गई है और विसंगतियों से भरा है.

कैलंगुट के सरपंच जोसेफ सिकेरा ने कहा, “ओडीपी लोगों से सलाह किए बिना तैयार किया गया था और यह जमीनी हकीकत को प्रतिबिंबित नहीं करता है। ओडीपी पर चर्चा के लिए हाल ही में कलंगुट पंचायत की एक विशेष ग्राम सभा आयोजित की गई थी, जिसके दौरान लोगों ने एक स्वर में मांग की कि पंचायत ओडीपी पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर करे। हम सभी दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया में हैं और याचिका अगले 8-10 दिनों में दायर की जाएगी।

“यदि आप 1971 से देखें जब तत्कालीन टीसीपी नगर योजनाकारों और उस समय के नेताओं द्वारा सड़कों की योजना बनाई गई थी, सियोलिम से सिंक्वेरिम तक की सड़क 25 मीटर रखी गई थी, लेकिन जब यह ओडीपी तैयार किया गया तो इसे 15 मीटर कर दिया गया। यह पिछले 5-10 वर्षों के ओडीपी योजनाकारों द्वारा किया गया है। यह उनकी संपत्तियों के कारण उनके लाभ के लिए किया गया है, ”उन्होंने आरोप लगाया।

“बागा रोड जो 15 मीटर थी उसे 10 मीटर कर दिया गया है। इससे लोग परेशान हैं और उन्होंने हमसे ओडीपी पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने को कहा है।''

सिकेरा ने कहा कि उन्होंने पहले भी ओडीपी का विरोध किया था जब वह पंचायत सदस्य थे और उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, लेकिन बाद में पंचायत निकाय, जिसने 2017 में सत्ता संभाली, ने ग्राम सभा में इस पर चर्चा किए बिना ही याचिका वापस ले ली थी। .