बंदोरा के ग्रामीणों ने फार्मागुडी में IIT को मंजूरी देने से इनकार किया

PONDA पोंडा: फार्मागुडी GEC पठार पर प्रस्तावित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) का रविवार को कड़ा विरोध हुआ। बंदोरा के ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से इस प्रोजेक्ट को खारिज कर दिया और चेतावनी दी कि पठार पर निर्माण से पानी को रीचार्ज करने वाला एक अहम सिस्टम बर्बाद हो सकता है और इसके नीचे बसे गांवों में पानी का भारी संकट पैदा हो सकता है।

ग्रामीणों ने ग्राम सभा को बताया कि मामला सिर्फ सरकारी ज़मीन पर एक और संस्थान बनाने का नहीं है, बल्कि उस पठार के भविष्य का है जो आस-पास के कई गांवों के जल-तंत्र, खेती की ज़मीन और जैव-विविधता को बनाए रखता है।

उन्होंने चेतावनी दी कि हज़ारों छात्रों, स्टाफ़ और कर्मचारियों वाले IIT कैंपस से पठार के जल संसाधनों पर भारी दबाव पड़ेगा। चूंकि यह पठार आस-पास के गांवों से ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए ग्रामीणों को डर है कि बोरवेल खोदने और बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य से नीचे मौजूद कुओं, झरनों, मंदिरों के तालाबों, टोलेंस, कुलागरों और बागयतों में पानी का प्राकृतिक बहाव बाधित हो सकता है।

ग्राम सभा की अध्यक्षता करने वाली सरपंच चित्रा फड़ते ने कहा कि पंचायत इस प्रोजेक्ट का विरोध करने में ग्रामीणों के साथ खड़ी रहेगी।

उन्होंने कहा, "अगर ग्रामीण IIT नहीं चाहते हैं, तो पंचायत भी इसका विरोध करती है। पंचायत ग्रामीणों के साथ खड़ी रहेगी।"

ग्राम सभा ने यह भी मांग की कि कटामगल दादा पठार, जहां GEC स्थित है, उसे हेरिटेज साइट घोषित किया जाए। ग्रामीणों ने कहा कि कटामगल दादा देवता के नाम पर रखे गए इस पठार की पुर्तगाली काल से पूजा की जाती रही है और इसे और अधिक विकास कार्यों से बचाया जाना चाहिए।

गुरुदास नाइक ने प्रस्तावित IIT का विरोध किया और मांग की कि 160/0 कहे जाने वाले धार्मिक स्थल को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए और उस इलाके में किसी भी तरह के विकास की अनुमति न दी जाए। ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव को तकनीकी शिक्षा निदेशक को भेजा जाएगा।

बंदोरा जैव-विविधता समिति के अध्यक्ष एडवोकेट सुरेल तिलवे ने कहा कि फार्मागुडी पठार निर्माण के लिए उपलब्ध ज़मीन के एक टुकड़े से कहीं ज़्यादा अहम है।

उन्होंने कहा, "यह सिर्फ़ एक पठार नहीं, बल्कि बारिश का पानी जमा करने वाला एक सिस्टम है। बंदोरा के साथ-साथ वेलिंग-प्रियोल-कुनकोलिम पंचायतों के ग्रामीण भी पानी के लिए और बागयतों व कुलागरों की सिंचाई के लिए GEC पठार पर निर्भर हैं।" “यह पठार ठीक गांवों के ऊपर है। जब IIT आएगा, तो वह निश्चित रूप से बोरवेल के ज़रिए पानी का दोहन करेगा और यहां की समृद्ध जैव-विविधता को भी नष्ट कर देगा। फार्मागुडी पठार पर बने एक बोरवेल की वजह से डोंशी, बंदोरा का तोलेम (झील) पहले ही सूख चुका है,” तिलवे ने कहा।

उनकी यह चेतावनी पठार और उसकी ढलानों पर बेतहाशा विकास के बढ़ते विरोध के बीच आई है। तिलवे ने कहा कि ग्रामीणों ने फार्मागुडी में ढलान वाली ज़मीन पर धारा 39A के तहत ज़मीन के इस्तेमाल में बदलाव का भी विरोध किया था। उनका आरोप है कि इस तरह के बदलावों से जल स्रोतों, बागों और खेती की ज़मीन को खतरा है।

उन्होंने बताया कि फार्मागुडी में लगभग 400 प्लॉट के लिए बुनियादी ढांचे के काम वाला एक प्लॉटिंग प्रोजेक्ट पहले ही शुरू हो चुका है, जिसमें लगभग 100 मीटर लंबी रिटेनिंग दीवारें बनाना भी शामिल है।

उन्होंने कहा, “पठार के ऊपर बढ़ते निर्माण और बोरवेल की खुदाई के कारण, नीचे रहने वाले ग्रामीणों को पानी के भारी संकट का सामना करना पड़ेगा।”

तिलवे ने कहा कि जैव-विविधता समिति जल संसाधन विभाग को एक पत्र सौंपेगी, जिसमें पठार पर खोदे गए बोरवेल की संख्या की जांच करने और भूजल के और दोहन को रोकने के लिए कार्रवाई की मांग की जाएगी।

ग्रामीण दिनेश गौंकर ने सवाल उठाया कि क्या सरकार ने IIT प्रस्ताव को आगे बढ़ाने से पहले पर्यावरण पर पड़ने वाले असर का आकलन किया था।

उन्होंने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से सवाल करते हुए कहा, “यह सिर्फ़ धार्मिक गतिविधियों के बारे में नहीं है, बल्कि पर्यावरण के बारे में भी है। क्या सरकार ने IIT प्रस्ताव को आगे बढ़ाने से पहले पर्यावरण पर पड़ने वाले असर का आकलन किया था?”

गौंकर ने उस कैंपस से निकलने वाले सीवेज (गंदे पानी) के प्रबंधन पर भी सवाल उठाए, जहां हज़ारों छात्रों, कर्मचारियों और कामगारों के रहने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा, “जब हज़ारों छात्र, स्टाफ़ और कामगार वहां रहेंगे, तो पठार के ऊपर सीवेज को कैसे संभाला जाएगा? अगर सीवेज जल स्रोतों में मिल गया, तो पठार के नीचे रहने वाले लोगों को अपने कुओं में प्रदूषित पानी मिलेगा।”

उन्होंने कहा कि पठार जैव-विविधता से समृद्ध है और चेतावनी दी कि अगर प्राकृतिक जल-रिचार्ज सिस्टम बाधित हुआ, तो आस-पास के तोलेम और मंदिरों की झीलें अंततः सूख सकती हैं।

गौंकर ने कहा कि पठार का मौजूदा पारिस्थितिक महत्व पिछली पीढ़ियों के जान-बूझकर किए गए प्रयासों का नतीजा है। उन्होंने कहा, “यह पठार पहले पथरीली ज़मीन थी, लेकिन हमारे पूर्वज दूरदर्शी थे। आने वाली पीढ़ियों के लिए, उन्होंने इस पठार को बचाया और बैलगाड़ियों में धान के खेतों की मिट्टी लाकर पथरीली ज़मीन को नरम मिट्टी में बदल दिया। इससे पानी पठार की ऊपरी सतह से अंदर जा सका और नीचे रहने वाले लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कुओं, झरनों और झीलों में पानी का स्तर फिर से बढ़ सका।”

यह विरोध तब हो रहा है जब गोवा के कई अन्य इलाकों के ग्रामीणों ने अपने क्षेत्रों में IIT स्थापित करने के प्रस्तावों को ठुकरा दिया है। वेलिंग-प्रियोल-कुनकोलिम पंचायत...