Aquem कम्यूनिडेड ने अपनी भूमि पर अवैध पुलिस चौकी को ध्वस्त करने की मांग की

MARGAO मडगांव: एक्वम कम्यूनिडेड aquam communidade ने आरोप लगाया है कि मडगांव के मोती डोंगोर में हाल ही में बनी पुलिस चौकी बिना अनुमति के उनकी जमीन पर बनाई गई है, जिसके कारण इसे गिराने की मांग की जा रही है। 12 अक्टूबर को मडगांव के विधायक दिगंबर कामत द्वारा उद्घाटन की गई इस चौकी का निर्माण कम्यूनिडेड के सदस्यों के अनुसार कम्यूनिडेड से अनुमति लिए बिना किया गया था।“पुलिस, जिसका काम कानून को बनाए रखना है, के लिए कम्यूनिडेड की जमीन पर अवैध रूप से चौकी बनाना अस्वीकार्य है। हम इस मामले को अधिकारियों के समक्ष ले जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह अनधिकृत संरचना हटाई जाए,” एक्वम कम्यूनिडेड के भावी अध्यक्ष सावियो कोरेया ने मीडिया से कहा।

कोरेया ने स्पष्ट किया कि कम्यूनिडेड communidade ने पहले भी अनुरोध पर सरकारी उद्देश्यों के लिए जमीन दी है, लेकिन इस मामले में ऐसी कोई अनुमति नहीं मांगी गई।विवाद को और बढ़ाते हुए एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ पीडब्ल्यूडी अधिकारी ने कहा कि मोती डोंगोर की जमीन में एक जलाशय भी शामिल है, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण या कम्यूनिडेड से एनओसी की आवश्यकता होनी चाहिए थी। अधिकारी ने निर्माण को अनुचित बताया और संरचना को मंजूरी देने में चूक पर सवाल उठाया।

इसके अलावा, कम्यूनिडेड के वकील सेलेस्टिन्हो नोरोन्हा द्वारा दायर एक आरटीआई आवेदन ने परियोजना की वैधता में महत्वपूर्ण खामियों का खुलासा किया। नोरोन्हा ने मडगांव नगर परिषद (एमएमसी) से एनओसी, निर्माण लाइसेंस और एक स्वीकृत योजना जैसे दस्तावेज मांगे थे। हालांकि, दक्षिण गोवा पुलिस के जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) ने जवाब दिया कि ऐसा कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।कोरेया ने राजस्व विभाग के हाल ही के परिपत्र को भी चिह्नित किया, जिसमें सरकारी और कम्यूनिडेड भूमि से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था, उन्होंने जोर देकर कहा कि यह निर्देश मोती डोंगर चौकी पर लागू होता है।

दक्षिण गोवा की पुलिस अधीक्षक (एसपी), सुनीता सावंत ने पुष्टि की कि विधायक कामत के समर्थन से चौकी का निर्माण किया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके कार्यालय को कम्यूनिडेड से कोई पत्राचार नहीं मिला है। संरचना को ध्वस्त नहीं करने पर कम्यूनिडेड समिति ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। "हम न्याय सुनिश्चित करने और अपनी भूमि पर किसी भी तरह के अतिक्रमण को रोकने के लिए दृढ़ हैं," कोरेया ने जोर देकर कहा।