Assam के राहा में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, लोगों ने खुद छोड़ी सरकारी ज़मीन

Guwahati गुवाहाटी: असम के नागांव ज़िले में राहा प्रशासन ने अवैध अतिक्रमणकारियों से सरकारी और वन भूमि वापस लेने के लिए बेदखली अभियान शुरू किया।

अभियान के इस चरण की खास बात यह है कि ज़िला प्रशासन से बेदखली नोटिस मिलने के बाद, कई लोगों ने बिना किसी प्रतिरोध के स्वेच्छा से अतिक्रमित क्षेत्रों को खाली कर दिया।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के निर्देश पर शुरू की गई राज्यव्यापी बेदखली पहल का उद्देश्य सरकारी भूमि, वन क्षेत्रों और प्राकृतिक संसाधनों को अवैध कब्ज़ों से बचाना है।

कैबिनेट मंत्री पीयूष हज़ारिका ने रविवार को कहा, "हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी सार्वजनिक और वन भूमि की रक्षा करनी चाहिए। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में, हम आने वाले दिनों में भी यह अभियान जारी रखेंगे।"

अधिकारियों के अनुसार, राहा में अतिक्रमित भूमि पर रहने वाले कई परिवारों ने सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए अपना सामान समेटा और स्वेच्छा से वहाँ से चले गए।

प्रशासन ने भी इस सहयोग का स्वागत किया और इसे एक सकारात्मक कदम बताया जिससे जबरन बेदखली की ज़रूरत कम हो गई।

स्थानीय अधिकारियों ने पुष्टि की है कि असम के विभिन्न हिस्सों में इसी तरह के बेदखली अभियान चल रहे हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य अवैध रूप से कब्ज़ा की गई ज़मीन को वापस लेना है।

एक अधिकारी ने आगे कहा, "यह प्रक्रिया जारी रहेगी और सरकारी या वन भूमि पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।"

असम सरकार हाल के वर्षों में सिपाझार, लुमडिंग, बटाद्रवा और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बेदखली अभियान चला चुकी है।

राहा में चल रहा अभियान भूमि अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन के कड़े रुख और नियोजित विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखने की उसकी प्रतिबद्धता को और भी रेखांकित करता है।