25 साल का विज़न: कैबिनेट ने मोदी के कार्यकाल से जोड़ा विकास

पणजी: प्रमोद सावंत की अगुवाई वाली गोवा कैबिनेट ने शनिवार को एक प्रस्ताव पास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर सार्वजनिक पद पर 25 साल पूरे करने पर बधाई दी।

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कैबिनेट की बैठक के बाद इस फैसले की घोषणा की और मोदी की सार्वजनिक सेवा की 25 साल की यात्रा को देश के राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास में एक अहम पड़ाव बताया।

मोदी ने पहली बार 7 अक्टूबर, 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर पद संभाला था और 26 मई, 2014 से प्रधानमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। इस तरह उन्होंने सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 साल पूरे किए हैं।

कैबिनेट ने देश की तरक्की का श्रेय मोदी के कार्यकाल को दिया

प्रस्ताव के मुताबिक, कैबिनेट ने पिछले 25 सालों में विकास, सुशासन, समावेशी विकास, तकनीकी बदलाव, सामाजिक सशक्तिकरण और देश की तरक्की में मोदी के योगदान को माना।

सावंत ने कहा कि मोदी के कार्यकाल में कई अहम पहल की गईं, जिनका मकसद नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, युवाओं और महिलाओं के लिए मौके बढ़ाना, किसानों और उद्यमियों को सशक्त बनाना और अलग-अलग क्षेत्रों में भारत की क्षमताओं को बढ़ाना था।

कैबिनेट के प्रस्ताव में कहा गया कि इन पहलों से समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने में मदद मिली और पूरे देश में ज्यादा भरोसा और राष्ट्रीय गौरव की भावना पैदा हुई।

गोवा को मिली केंद्रीय मदद का भी ज़िक्र

इसमें पिछले कुछ सालों में गोवा को केंद्र से मिली मदद का भी ज़िक्र किया गया। बताया गया कि राज्य को बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी सेवाओं की डिलीवरी जैसे क्षेत्रों में काफी फायदा हुआ है।

सावंत ने कहा कि गोवा को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए केंद्र से लगभग 7,436 करोड़ रुपये की मदद मिली। जल जीवन मिशन के तहत, राज्य को 145 करोड़ रुपये की केंद्रीय मदद मिली और वह देश का पहला राज्य बना जिसने "हर घर जल" का दर्जा हासिल किया।

कैबिनेट ने गोवा में राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, जैसे IIT गोवा और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की स्थापना का भी ज़िक्र किया और उन्हें राज्य की तरक्की में अहम योगदान देने वाला बताया। हेल्थकेयर सेक्टर में, सरकार ने बताया कि केंद्र की मदद से गोवा में 497 करोड़ रुपये के एडवांस्ड मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तैयार किए गए हैं, जिसमें केंद्र सरकार का 150 करोड़ रुपये का योगदान भी शामिल है। सरकार ने कहा कि इन निवेशों से राज्य की स्पेशलाइज़्ड हेल्थकेयर सर्विस देने की क्षमता मज़बूत हुई है।

32,226 करोड़ रुपये की मदद और हाईवे प्रोजेक्ट्स

कैबिनेट ने यह भी बताया कि 2014-15 से 2026-27 के बीच, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं और राज्यों को कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए विशेष सहायता योजना के तहत गोवा को 15,590.57 करोड़ रुपये की मदद मिली।

इसके अलावा, केंद्र ने नेशनल हाईवे से जुड़े 16,636 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी दी, जिससे गोवा के लिए कुल मदद की राशि 32,226 करोड़ रुपये हो गई।

सावंत ने कहा कि कैबिनेट ने गोवा की विकास प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और लोगों के कल्याण व जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच लगातार बनी हुई साझेदारी की सराहना की।