सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को राहत देते हुए सांसद का दर्जा बहाली पर रोक लगा दी है

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत मिल गई है. गुजरात के सूरत की एक अदालत ने मोदी के परिवार के नाम पर की गई टिप्पणी से संबंधित मानहानि मामले में जेल की सजा पर रोक लगा दी है। साथ ही सांसद का दर्जा भी बहाल कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को अगले साल होने वाले संसदीय चुनाव लड़ने की भी इजाजत दे दी है. जस्टिस बीआर गवई, पीएस नरसिम्हा और संजय कुमार की तीन जजों की बेंच ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति बीआर गवई ने कहा कि राहुल की सजा व्यापक है और यह न केवल व्यक्ति बल्कि मतदाताओं के अधिकार को भी प्रभावित करती है। पीठ ने निचली अदालत द्वारा अधिकतम सजा सुनाये जाने पर संदेह व्यक्त किया. राहुल गांधी को बोलते समय अधिक सावधानी बरतने की चेतावनी भी दी गई. उन पर लगाई गई जेल की सजा पर रोक लगा दी गई और सांसद की अयोग्यता हटा दी गई। इस बीच, 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने टिप्पणी की, 'सभी चोरों का एक ही पारिवारिक नाम मोदी कैसे हो गया?' इस पर गुजरात से बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने सूरत कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है. इस साल 23 मार्च को जांच करने वाली सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को दोषी ठहराया और दो साल जेल की सजा सुनाई। इसी सिलसिले में अगले दिन लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया. उधर, जेल की सजा पर रोक के लिए राहुल गांधी ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ गुजरात हाई कोर्ट भी गए. कोई नतीजा नहीं निकलने पर आखिरकार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जांच करने वाली तीन जजों की बेंच ने राहत दी. राहुल गांधी की जेल की सज़ा पर रोक लगा दी गई और उनका सांसद का दर्जा बहाल कर दिया गया. इस आशय का अंतरिम आदेश शुक्रवार को जारी किया गया।