वित्त मंत्रालय चीन से स्टील के आयात पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा सकता

सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स के चेयरमैन विवेक जौहरी ने कहा कि वित्त मंत्रालय चीन से स्टील आयात पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।

“व्यापार उपचार महानिदेशालय से सिफारिश आई है और यह अभी भी जांच के अधीन है। हमने अंतिम फैसला नहीं लिया है।'

वाणिज्य मंत्रालय ने चीन से कुछ फ्लैट रोल्ड स्टील उत्पादों पर पांच साल के लिए 18.95 प्रतिशत काउंटरवेलिंग ड्यूटी (सीवीडी) जारी रखने की सिफारिश की है।

डीजीटीआर ने चीन से 'हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील फ्लैट उत्पादों' के आयात पर सनसेट रिव्यू जांच की थी।

जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड और जिंदल स्टेनलेस (हिसार) लिमिटेड ने संयुक्त रूप से जांच के लिए डीजीटीआर के समक्ष एक आवेदन दायर किया था। उन्होंने ड्यूटी जारी रखने की मांग की थी।

निदेशालय ने अपने निष्कर्षों में यह निष्कर्ष निकाला है कि चीनी आयात घरेलू कीमतों में कटौती कर रहे हैं और चीन द्वारा उत्पादों पर सब्सिडी जारी रखने की संभावना है यदि मौजूदा सीवीडी को चीनी उत्पादकों द्वारा बनाए गए अधिशेष क्षमताओं के आलोक में बंद कर दिया गया था।

डीजीटीआर ने सस्ते आयात के खिलाफ घरेलू खिलाड़ियों की रक्षा के लिए चीनी इस्पात पहियों पर डंपिंग रोधी शुल्क को पांच और वर्षों तक जारी रखने की भी सिफारिश की है।

निदेशालय ने उत्पाद पर 613 डॉलर प्रति टन शुल्क की सिफारिश की है। इस शुल्क को लगाने का अंतिम फैसला वित्त मंत्रालय लेता है।

उद्योग मूल सीमा शुल्क में वृद्धि की मांग कर रहा है या घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए कुछ उत्पादों पर अतिरिक्त सुरक्षा शुल्क लगाने की मांग कर रहा है, जिसमें विदेशी स्टील निर्माताओं द्वारा मूल्य निर्धारण का आरोप लगाया गया है।

इसने उन देशों से स्टील आयात पर 25 प्रतिशत सुरक्षा शुल्क लगाने की भी मांग की है, जिनके साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता है, क्योंकि आधे से अधिक आयात इन्हीं देशों से होता है।