वित्त मंत्री ने कंपनी सचिवों के बीच कॉरपोरेट सुशासन पर जोर दिया

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कंपनी सचिवों के क्षेत्र में पेशेवरों के बीच कॉर्पोरेट सुशासन के उच्च मानकों को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।

राष्ट्रीय राजधानी में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) के 55वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए, सीतारमण ने कहा कि कंपनी सचिव अपने क्षेत्र में अधिक व्यावसायिकता सुनिश्चित करने के लिए कॉर्पोरेट सुशासन ला सकते हैं और अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन की यादों को मिटा सकते हैं। पहले के समय (अप्रत्यक्ष रूप से यूपीए शासन का जिक्र करते हुए)।

उन्होंने सरकार की विभिन्न पहलों को सूचीबद्ध किया, जिससे कॉर्पोरेट क्षेत्र में सुधार हुए हैं, जैसे छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना और पुराने मानदंडों को खत्म करना और 39,000 अनावश्यक अनुपालनों को हटाना।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में वित्त मंत्री ने सभा को बताया कि इसके अलावा 1,500 पुराने कानूनों को भी खत्म कर दिया गया है।

उन्होंने कहा, ''2014 के बाद से, हमने जिस तरह के एफडीआई सुधार किए हैं, उसके कारण पिछले तीन वित्तीय वर्षों में भारत को 230 अरब डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ है।'' उन्होंने बताया कि इनमें से अधिकतर एफडीआई लॉजिस्टिक बाधाओं को दूर करने के बाद भौतिक बुनियादी ढांचे में निवेश के माध्यम से आए थे। .

सीतारमण ने अग्निवीरों, सशस्त्र बल कर्मियों, अर्धसैनिक कर्मियों और शहीदों के परिवारों के लिए कंपनी सेक्रेटरी कोर्स की फीस माफ करने के लिए आईसीएसआई की सराहना की, जिससे उनमें पंजीकरण की सुविधा हुई।

वित्त मंत्री ने इस तथ्य की भी सराहना की कि कंपनी सचिव पेशेवर अपनी विशेषज्ञता फैलाने के लिए तेजी से छोटे शहरों और कस्बों की ओर बढ़ रहे हैं।