आबकारी मंत्री ने जल्लीकट्टू, बैलगाड़ी दौड़ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया

महाराष्ट्र के आबकारी मंत्री शंभूराज देसाई ने गुरुवार को 'जल्लीकट्टू' और बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति देने वाले संशोधन कानूनों की वैधता बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि राज्य सरकार बैलगाड़ी दौड़ आयोजित करने के लिए सभी सहायता प्रदान करेगी।

राज्य के राजस्व और पशुपालन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कहा कि उच्चतम न्यायालय का फैसला किसानों की जीत है।

SC ने गुरुवार को तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक के संशोधन अधिनियमों की वैधता को बरकरार रखा, जिसमें सांडों को वश में करने वाले खेल 'जल्लीकट्टू', बैलगाड़ी दौड़ और भैंस रेसिंग खेल 'कंबला' को क्रमशः अनुमति दी गई थी।

'जल्लीकट्टू', जिसे "एरुथाझुवुथल" भी कहा जाता है, पोंगल फसल उत्सव के हिस्से के रूप में तमिलनाडु में खेला जाने वाला एक सांडों को वश में करने वाला खेल है।

नवंबर और मार्च के बीच कर्नाटक में आयोजित 'कंबला' दौड़ में एक व्यक्ति द्वारा हल से बंधे भैंसों की एक जोड़ी शामिल होती है। उन्हें एक प्रतियोगिता में समानांतर मैला ट्रैक पर दौड़ने के लिए बनाया जाता है जिसमें सबसे तेज टीम जीतती है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देसाई ने कहा, "हम बैलगाड़ी दौड़ आयोजित करने के लिए सभी सहायता और सहयोग प्रदान करेंगे।" विखे पाटिल ने कहा कि शीर्ष अदालत का फैसला किसानों की जीत है।

उन्होंने एक बयान में कहा, दौड़ को फिर से शुरू करने के लिए 12 साल पुरानी कानूनी लड़ाई एक सामूहिक प्रयास के कारण संभव हुई और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मंत्री ने कहा कि बैलगाड़ी दौड़ ग्रामीण क्षेत्रों में भावनाओं का विषय है क्योंकि यह एक रोजगार सृजन पहल है।

2011 में दौड़ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और 2017 में राज्य सरकार ने दौड़ को फिर से शुरू करने के लिए एक कानून बनाया था। लेकिन, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कानून पर रोक लगा दी। विखे पाटिल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटाने से इनकार कर दिया था और मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया गया था।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत के समक्ष 2017 के कानून का बचाव किया।