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पुलिस ने 'सत्याग्रह' करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है.
नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को अयोग्य करार दिए जाने के विरोध में रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं का राजघाट पहुंचना शुरू हो गया है, जबकि पुलिस ने 'सत्याग्रह' करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है.
पार्टी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने ट्वीट किया, ''संसद में हमारी आवाज को खामोश करने के बाद सरकार ने हमें बापू की समाधि पर भी शांतिपूर्ण सत्याग्रह करने से मना कर दिया है. मोदी सरकार की आदत हो गई है कि वह हर विरोध प्रदर्शन को खारिज कर दे. सच्चाई के लिए लड़ाई, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई जारी है।"
दरियागंज एसएचओ ने कहा कि इलाके में धारा 144 लागू है.
कांग्रेस सत्याग्रह के एक दिन बाद सोमवार से देशव्यापी आंदोलन की योजना बना रही है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और वह "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी समूह के बीच संबंधों के बारे में सवाल पूछने से डरते नहीं हैं"।
उन्होंने दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की।
राहुल गांधी ने कहा, ''मेरी आवाज दबाई जा रही है.
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के बीच संबंध कोई नई बात नहीं है"।
उन्होंने कहा, "मैं यह सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा कि शेल कंपनियों से जो 20,000 करोड़ रुपये निकले हैं, वह किसका है।"
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने आगे कहा कि वह यहां राष्ट्र की आवाज का बचाव करने के लिए हैं, उन्होंने कहा: "मैं जेल की सजा, अयोग्यता और अन्य से डरने वाला नहीं हूं। पीछे हटने के लिए और सिद्धांत पर होगा।"
राहुल गांधी को 2019 के 'मोदी उपनाम' मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के एक दिन बाद शुक्रवार को लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया।
केरल के वायनाड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले गांधी वंशज को भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ई) के प्रावधानों के तहत जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 के साथ अयोग्य घोषित किया गया था।
भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी की शिकायत पर दर्ज मामले में सूरत की एक अदालत ने राहुल को गुरुवार को दो साल कैद की सजा सुनाई थी।
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Triveni
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