दिल्ली के उपराज्यपाल ने रौंद दी सब्सिडी वाली बिजली की फाइल
नई दिल्ली : दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी (आप) सरकार और उपराज्यपाल (एलजी) विनय कुमार सक्सेना के बीच मतभेद सामने आ गए हैं. दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने शुक्रवार को घोषणा की कि दिल्ली में कुछ समुदायों को सब्सिडी वाली बिजली प्रदान करने की फाइल को एलजी की मंजूरी के बिना लंबित रखा गया है, और इसलिए हम सब्सिडी वाली बिजली प्रदान करने में असमर्थ हैं। आरोप है कि एलजी ने बीजेपी के उकसावे पर ही इस फाइल को रौंद डाला. अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट ने इस महीने की 11 तारीख को सब्सिडी के लिए फाइल को मंजूरी दी और भेजी, लेकिन एलजी ने अभी तक फैसला नहीं किया है.
उन्होंने कहा कि फाइल पर स्पष्टीकरण देंगे लेकिन एलजी ने उन्हें समय नहीं दिया. आतिशी की घोषणा के मद्देनजर एलजी कार्यालय पहुंचे। एलजी ने शुक्रवार शाम फाइल पर दस्तखत किए। आप सरकार दिल्ली में वकीलों, किसानों, 1984 के दंगों के शिकार सिखों और अन्य लोगों को कम दरों पर बिजली मुहैया करा रही है। इन समूहों द्वारा खपत की जाने वाली पहली 200 इकाइयां मुफ्त हैं और अगली 200 इकाइयों पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है। शहर के 58 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं में से 48 लाख लोगों को यह सब्सिडी मिल रही है। यह योजना 2019 से प्रभावी है। दिल्ली के कानूनों के अनुसार, इसे वर्ष में एक बार राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए और वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले उपराज्यपाल की स्वीकृति।
