न्यायाधीश के तबादले के विरोध में DHCBA के विरोध के कारण दिल्ली उच्च न्यायालय की कार्यवाही स्थगित

भीड़ से खचाखच भरे रहने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए यह एक असामान्य सोमवार था क्योंकि न्यायमूर्ति गौरांग कंठ के स्थानांतरण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे वकीलों की अनुपलब्धता के कारण, उसे दिन के लिए सूचीबद्ध अधिकांश मामलों को स्थगित करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

पिछले हफ्ते, दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) ने एक प्रस्ताव पारित कर अपने सदस्यों से सोमवार को काम से दूर रहने का आग्रह किया था।

यह कदम सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा हाल ही में उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश न्यायमूर्ति कंठ को कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश से असहमति के रूप में आया है।

अधिवक्ताओं की अनुपस्थिति में, अदालत को अधिकांश मामलों को पुनर्निर्धारित करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

बिना किसी कारण के पीठों के समक्ष पेश होने वाले प्रॉक्सी वकील द्वारा स्थगन के लगातार अनुरोध ने मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ को उनसे इस पर सवाल करने के लिए प्रेरित किया।

पीठ ने टिप्पणी की, "हम इस तरह मामलों को स्थगित नहीं कर सकते... आप इस तरह हर मामले में पेश नहीं हो सकते। अगर कोई ठीक नहीं है, तो ठीक है, हम इसे स्थगित कर देंगे। लेकिन आप में से कोई भी स्थगन के लिए आधार नहीं दे रहा है।"

हालाँकि, पीठ ने कुछ ऐसे मामलों को निपटाया जिनमें वकील पेश हुए और उन मामलों में आदेश पारित किए।

उपरोक्त पीठ के अलावा अन्य अधिकांश पीठों के समक्ष भी यही स्थिति थी।

न्यायमूर्ति कंठ को 18 मई, 2022 को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।

उच्चतम न्यायालय ने विरोध के तौर पर वकीलों द्वारा हड़ताल बुलाए जाने के खिलाफ अनेक निर्णय दिए हैं।

आईएएनएस से बात करते हुए, वकील नमित सक्सेना ने कहा, "हाल ही में, शीर्ष अदालत ने सभी उच्च न्यायालयों को वकीलों की हड़ताल को रोकने के लिए शिकायत निवारण समितियों का गठन करने का निर्देश दिया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसी समिति के अभाव में, बार के पास चिह्नित करने के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं है।" सामूहिक रूप से कार्य से विरत रहकर किसी कार्य या चूक का प्रतिरोध।

हालाँकि, वर्तमान मामले में, देश के राष्ट्रपति ने एक विशेष न्यायाधीश को स्थानांतरित करने के लिए कॉलेजियम की सिफारिश पर कार्रवाई की है। ऐसे मामले में काम से विरत रहना फलदायी नहीं हो सकता है।"

स्थानांतरण की सिफारिश 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई थी और 15 जुलाई को केंद्र सरकार द्वारा इसे अधिसूचित किया गया था।

कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति कंठ की मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय या किसी अन्य नजदीकी राज्य में स्थानांतरित करने की याचिका भी खारिज कर दी।

प्रस्ताव में डीएचसीबीए ने कहा है कि एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की उस सिफारिश के बारे में अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करता है जिसके संदर्भ में न्यायमूर्ति कंठ को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव किया गया है।

“डीएचसीबीए उक्त सिफारिश का कड़ा विरोध करता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस तरह के स्थानांतरण से माननीय न्यायाधीशों की मौजूदा ताकत में कमी के कारण न्याय वितरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ”यह कहा गया है।

एडवोकेट वेदिका रामदानी के मुताबिक, "जस्टिस गौरांग कंठ के तबादले से काफी तनाव पैदा हो गया है।"

उन्होंने कहा, "बार के सदस्यों द्वारा बताया जा रहा मुख्य कारण दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की घटती संख्या है।"

डीएचसीबीए ने अपने प्रस्ताव में कहा कि यह अफसोस की बात है कि दिल्ली उच्च न्यायालय में मौजूदा रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया पर सभी संबंधित पक्षों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, फिर भी मौजूदा न्यायाधीश का स्थानांतरण किया जा रहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की मौजूदा संख्या को और कम किया जाएगा।

इसने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम से उपरोक्त सिफारिश पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया।

प्रस्ताव में आगे कहा गया, "इसके अलावा इस प्रस्ताव की प्रति केंद्र सरकार को भी भेजी जा रही है, जिससे उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि वे उक्त सिफारिश पर कार्रवाई न करें और इसके बजाय कॉलेजियम को उपरोक्त निर्णय पर फिर से विचार करने के लिए कहें।"

न्याय के वितरण पर, रामदानी ने कहा: "भावना एक साझा है क्योंकि भले ही कॉलेजियम के पास स्थानांतरण के लिए अपनी समझ है जो "न्याय के बेहतर प्रशासन" के लिए है, यह भी देखना आवश्यक है कि मामलों में न्याय का वितरण हो जिसकी वह पहले से ही अध्यक्षता कर रहा है, उसे कष्ट न हो।"

रामदानी ने कहा कि "बार द्वारा काम से दूर रहने का प्रस्ताव भी त्वरित न्याय देने में बाधा पैदा कर रहा है क्योंकि मामलों को स्थगित किया जा रहा है क्योंकि वकील मामलों पर बहस करने के लिए नहीं आ रहे हैं"।

यह ज्ञात है कि लंबित मामलों और उच्च न्यायालय के बोझ के कारण लंबी तारीखें दी जाएंगी, जिससे पीड़ित वादकारियों को और भी अधिक परेशानी होगी।

रामदानी ने कहा, "कोई केवल यह आशा कर सकता है कि विरोध का वांछित परिणाम निकले। कॉलेजियम को बार की भावना को समझना चाहिए और तात्कालिक स्थिति के अनुसार कदम उठाना चाहिए, न कि भविष्य के न्याय प्रशासन के लिए क्या बेहतर होगा।"