नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने बीबीसी को समन जारी किया है. कोर्ट ने ये समन डॉक्यूमेंट्री द मोदी क्वेश्चन के प्रसारण के सिलसिले में जारी किया है। एक एनजीओ ने वृत्तचित्र के साथ देश को बदनाम करने के लिए बीबीसी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। गुजरात के एनजीओ जस्टिस फॉर ट्रायल ने कोर्ट में केस किया। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने बीबीसी को नोटिस जारी कर इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है। बीबीसी इंडिया स्थानीय संचालक है और बीबीसी यूके ने मानहानि के दावे में वृत्तचित्र जारी किया है। एनजीओ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने बहस की। वाद में कहा गया है कि डॉक्यूमेंट्री एक तरह से देश की न्याय व्यवस्था को बदनाम करती है। इस मामले में अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी.मोदी क्वेश्चन के प्रसारण के सिलसिले में जारी किया है। एक एनजीओ ने वृत्तचित्र के साथ देश को बदनाम करने के लिए बीबीसी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। गुजरात के एनजीओ जस्टिस फॉर ट्रायल ने कोर्ट में केस किया। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने बीबीसी को नोटिस जारी कर इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है। बीबीसी इंडिया स्थानीय संचालक है और बीबीसी यूके ने मानहानि के दावे में वृत्तचित्र जारी किया है। एनजीओ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने बहस की। वाद में कहा गया है कि डॉक्यूमेंट्री एक तरह से देश की न्याय व्यवस्था को बदनाम करती है। इस मामले में अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी.