दिल्ली HC ने लुक आउट सर्कुलर जारी करने में सावधानी बरतने पर जोर दिया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) केवल बैंकों के अनुरोध पर जारी नहीं किया जा सकता है और यह परिस्थितियों पर सावधानीपूर्वक विचार पर आधारित होना चाहिए।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद बैंक ऑफ बड़ौदा के अनुरोध पर एएए पेपर लिमिटेड के पूर्व निदेशकों के खिलाफ जारी एलओसी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे।

बैंक ने 2019 में कंपनी के ऋण खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित कर दिया था और वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी अधिनियम) के तहत कार्यवाही शुरू की थी।

न्यायाधीश ने उन मामलों की बढ़ती संख्या पर ध्यान दिया जहां बैंक आपराधिक कार्यवाही शुरू किए बिना धन की वसूली के साधन के रूप में एलओसी की मांग कर रहे थे।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा एलओसी के संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए, अदालत ने स्पष्ट किया कि हालांकि बैंक एलओसी जारी करने का अनुरोध कर सकते हैं, लेकिन यह केवल असाधारण मामलों में ही होना चाहिए, जिसमें देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले प्रश्न शामिल हों।

न्यायमूर्ति प्रसाद ने कहा कि एलओसी केवल बैंकों के अनुरोध पर जारी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि वे किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को महत्वपूर्ण रूप से प्रतिबंधित करते हैं। एलओसी जारी करने के लिए जिम्मेदार प्राधिकारी को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति का प्रस्थान भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, अखंडता, द्विपक्षीय संबंधों या आर्थिक हितों के लिए हानिकारक होगा या व्यापक सार्वजनिक हित में इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

अदालत ने यह भी कहा कि एलओसी जारी करने से न केवल यात्रा करने के अधिकार में बाधा आती है बल्कि यह उस व्यक्ति पर भी संदेह पैदा करता है जिसके खिलाफ इसे जारी किया जाता है।

याचिकाकर्ताओं को उनके खिलाफ जारी एलओसी के कारण नई दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर उनकी उड़ान में चढ़ने से रोक दिया गया था, क्योंकि वे कंपनी की क्रेडिट सुविधाओं के लिए गारंटर के रूप में खड़े थे। न्यायमूर्ति प्रसाद ने पाया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं था, और जिस समय एलओसी जारी की गई थी, उस समय धन के दुरुपयोग का कोई संदेह या आरोप नहीं था।

अदालत ने कहा कि वे केवल गारंटर थे और कई वर्षों से कंपनी के दैनिक कार्यों में शामिल नहीं थे। इन निष्कर्षों के आलोक में, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जारी एलओसी अनुचित थी और उन्हें रद्द करने का आदेश दिया।