दिल्ली सरकार इमारतों, कार्यालयों का ऊर्जा ऑडिट कराएगी

बिजली की खपत कम करने और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए, दिल्ली सरकार अपनी इमारतों, कार्यालयों और स्ट्रीटलाइट्स का 'ऊर्जा ऑडिट' कराएगी। सरकार ने कहा कि इस ऊर्जा ऑडिट का प्राथमिक उद्देश्य अत्यधिक ऊर्जा उपयोग के क्षेत्रों को इंगित करना और इसे प्रबंधित और नियंत्रित करने के लिए रणनीति तैयार करना है। कहा कि इस मामले को लेकर सरकार की ओर से जल्द ही अधिसूचना जारी की जायेगी. सभी मौजूदा और नए वाणिज्यिक मॉल, प्लाजा, अस्पताल, बहुमंजिला और ऊंची गैर-आवासीय इमारतें, उद्योग, सरकार, बोर्ड या निगम के स्वामित्व वाली इमारतें, और जल आपूर्ति विभाग की इमारतें (निर्दिष्ट उपभोक्ताओं के अलावा) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001) 500 किलोवाट या उससे अधिक के स्वीकृत भार के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा नियुक्त प्रमाणित ऊर्जा लेखा परीक्षक द्वारा आयोजित एक व्यापक ऊर्जा लेखा परीक्षा से गुजरना आवश्यक होगा। सरकार ने कहा कि ऐसे सभी उपभोक्ताओं को अधिसूचना के 6 महीने के भीतर ऊर्जा ऑडिट पूरा करना होगा। इसके अतिरिक्त, उन्हें हर तीन साल में एक बार ऊर्जा ऑडिट करना होगा और ऑडिट रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करना होगा। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि उपयोगकर्ता की ओर से एक यूनिट ऊर्जा की बचत बिजली संयंत्र में उत्पन्न दो यूनिट के बराबर है। इन ऑडिट से प्राप्त ऊर्जा-बचत उपायों से दिल्ली की समग्र बिजली मांग को स्थिर करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ऊर्जा ऑडिट न केवल सरकारी भवनों में ऊर्जा की खपत को कम करने के तरीके प्रस्तावित करेगा बल्कि सरकारी खजाने पर वित्तीय बोझ भी कम करेगा। इसके अतिरिक्त, यह पहल CO2 उत्सर्जन को कम करने में योगदान देगी। उन्होंने कहा कि ऊर्जा बर्बादी वाले क्षेत्रों की पहचान करके और प्रभावी उपायों को लागू करके, यह पहल न केवल जिम्मेदार शासन के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, बल्कि संसाधनों पर तनाव को कम करने और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।