राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र द्वारा लाए गए

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी vमें प्रशासनिक शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. आम आदमी पार्टी ने केंद्र के रुख के विरोध में इस महीने की 3 तारीख को अध्यादेश की प्रतियां जलाने की योजना बनाई थी, लेकिन विवाद अदालत के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण फैसला वापस ले लिया गया. आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने इस 'काले अध्यादेश' को गलत तरीके से लाने के लिए केंद्र की आलोचना की। भाजपा के नेतृत्व वाला केंद्र 19 मई को यह अध्यादेश लाया था।में प्रशासनिक शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. आम आदमी पार्टी ने केंद्र के रुख के विरोध में इस महीने की 3 तारीख को अध्यादेश की प्रतियां जलाने की योजना बनाई थी, लेकिन विवाद अदालत के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण फैसला वापस ले लिया गया. आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने इस 'काले अध्यादेश' को गलत तरीके से लाने के लिए केंद्र की आलोचना की। भाजपा के नेतृत्व वाला केंद्र 19 मई को यह अध्यादेश लाया था।में प्रशासनिक शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. आम आदमी पार्टी ने केंद्र के रुख के विरोध में इस महीने की 3 तारीख को अध्यादेश की प्रतियां जलाने की योजना बनाई थी, लेकिन विवाद अदालत के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण फैसला वापस ले लिया गया. आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने इस 'काले अध्यादेश' को गलत तरीके से लाने के लिए केंद्र की आलोचना की। भाजपा के नेतृत्व वाला केंद्र 19 मई को यह अध्यादेश लाया था।