दिल्ली सरकार ने बाढ़ रोकने के उपाय सुझाने के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया

अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली सरकार ने शहर में बाढ़ की पुनरावृत्ति को रोकने के उपाय सुझाने के लिए अनुभवी इंजीनियरों की तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है।

यमुना नदी के स्तर में वृद्धि के कारण पूर्व के कई इलाके जलमग्न हो गए थे और पिछले महीने बाढ़ के दौरान बाढ़ क्षेत्र से लगभग 27,000 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर आश्रय दिया गया था।

सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण (आईएंडएफसी) विभाग के एक अधिकारी ने कहा, समिति भविष्य में बाढ़ की स्थिति को रोकने के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक कदमों का सुझाव देकर सलाहकारी उद्देश्य पूरा करेगी।

विभाग द्वारा बुधवार को जारी एक आदेश में कहा गया है कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक एमसीटी परेवा और आईएंडएफसी के दो पूर्व मुख्य अभियंता - वीपीएस तोमर और वीके जैन - समिति के सदस्य होंगे। आदेश में कहा गया है कि समिति तीन सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

जैसे ही 13 जुलाई को पुराने यमुना ब्रिज पर यमुना खतरे के निशान को पार कर रिकॉर्ड 208.66 मीटर के स्तर पर पहुंच गई, आईटीओ, राजघाट, प्रगति मैदान, सिविल लाइन्स और आईएसबीटी कश्मीरी गेट जैसे क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में नालों के बैकफ्लो के कारण बाढ़ का सामना करना पड़ा। विशेषज्ञों ने बाढ़ के पीछे विभिन्न कारणों का हवाला दिया, जिनमें बाढ़ क्षेत्र में अतिक्रमण और निर्माण और यमुना से गाद निकालने की कमी शामिल है।

I&FC इंजीनियर समिति की बैठकों में भी भाग लेंगे जो अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए किसी अन्य विशेषज्ञ और अनुभवी अधिकारियों को शामिल करने के लिए स्वतंत्र होंगे।